लखीमपुर मामले पर प्रदेश सरकार से फिर खफा नज़र आई SC, अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो रही जांच

दिल्ली : लखीमपुर (Lakhimpur Case) में हुई हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को सुनवाई की। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना (Chief Justice NV Ramanna) की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सरकार की ओर से पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट पर एक बार फिर से नाराजगी जताई है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को 10 दिन का समय दिया था। लेकिन इसके बावजूद रिपोर्ट के स्टेटस में कुछ ख़ास बदलाव नहीं आया है। रिपोर्ट में अगर कुछ बदलाव है भी तो बस इतना कि गवाहों से पूछताछ जारी है।

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लैब रिपोर्ट नहीं हुई पेश

CJI ने यूपी सरकार से पूछा पिछले 10 दिनों में क्या प्रगति हुई? आपकी जो रिपोर्ट है उसमें कुछ भी नया नहीं है। आपकी रिपोर्ट में कुछ गवाहों और जांच की बात है। CJI एनवी रमन्ना ने पुछा कि लैब की रिपोर्ट, इलेक्ट्रनिक एविडेंस जैसा कुछ नहीं है। इसपर की तरफ से साल्वे ने कहा कि लैब रिपोर्ट 15 नवंबर को मिलेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब तक सिर्फ एक ही फ़ोन क्यों ज़प्त किया गया है। क्यों सिर्फ आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) के फ़ोन की जा रही है। और भी फ़ोन होंगे जांच के लिए लेकिन आपने किसी का फ़ोन ट्रैक नही किया। CJI ने कहा कि क्या दूसरे आरोपियों ने मोबाइल का इस्तेमाल नही किया। इसपर साल्वे ने जवाब देते हुए कहा कि अन्य आरोपियों के पास मोबाइल फ़ोन नही था? साल्वे ने आगे कहा कि पुलिस जांच कर रही है और हर पहलू पर ध्यान दिया जा रहा है। हमने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कर लिए हैं। साक्ष्यों कि सामग्री को भी रिकॉर्ड में लिया गया है।

साल्वे आगे कहते हैं कि CCTV से हमने आरोपियों के मौजूद होने कि स्थिति स्पष्ट कि है। घटना के समय काफी लोग मौजूद थे और हम दोनों FIR कि अलग-अलग जांच कर रहे हैं। कोई कोताही नहीं की जा रही है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि कार से खींच कर लोगों को मारा गया। जिसमें क्षेत्रीय लोग भी हैं और उस मामले में थोड़ी परेशानी आ रही है। लेकिन हम सावधानी से जांच कर रहे हैं।