रामपुर कारतूस कांड में सभी दोषियों को दस-दस साल की सजा, 13 साल बाद आया फैसला

यूपी के चर्चित रामपुर कारतूस कांड में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सीआरपीएफ जवानों समेत सभी दोषियों को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ में दस हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। इसमें 20 पुलिसकर्मी, और सीआरपीएफ के जवान हैं। जबकि चार आम आदमी हैं। कोर्ट ने 13 साल बाद फैसला सुनाते हुए सभी दोषियों को दस साल की सजा सुनाई। शुक्रवार दोपहर बाद पुलिसकर्मी रामपुर कारतूस कांड के सभी दोषियों को लेकर कोर्ट पहुंचे। जिसमें 13 साल की सुनवाई और नौ गवाहों की गवाही के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।

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सभी 24 दोषियों को दस-दस साल की सजा और 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जिसके बाद दोषियों को कोर्ट से सीधे जेल ले जाया गया। सभी दोषियों को जेल से कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में चली सुनवाई के बाद सजा सुनाई गयी। दोषियों पर सरकारी धन के नुकसान, चोरी की संपत्ति पर कब्जे, आपराधिक षड्यंत्र रचने और आर्म्स एक्ट आदि के तहत केस दर्ज किया गया था।

रामपुर कारतूस कांड: जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं।

मामले में सभी जवान आर्मरर हैं और उनकी ड्यूटी शस्त्रागार में रहती है। इन पर आरोप है कि सरकारी कारतूस, मैगजीन, खोखा और हथियारों के पुर्जे अवैध रूप से बचने के लिए चोरी किए गए, जो इनके कब्जे से बरामद हुए। नक्सलियों को भी सप्लाई करने का आरोप लगा। इन्हें जब अदालत ले जाया जा रहा था तब ये खुद को निर्दोष बता रहे थे। साथी आरोप लगा रहे थे कि उन्हें फंसा दिया गया। लेकिन इतने बड़े मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

मालूम हो कि कारतूस घोटाले में एसटीएफ ने 29 अप्रैल 2010 को धड़पकड़ शुरू की थी। इस मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को 24 लोगों को दोषी करार दिया। आपको बता दें कि एसटीएफ को दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले में सीआरपीएफ के जवानों के शहीद होने के बाद खुफिया जानकारी मिली थी। जिसमें पता चला था कि हमले में इस्तेमाल की गईं कारतूस रामपुर से भेजी गई थी। इस सूचना के आधार पर एसटीएफ लखनऊ की टीम ने रामपुर में 29 अप्रैल 2010 को छापेमारी की थी।