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वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी, जानिए कब होंगे एक साथ चुनाव

मोदी सरकार का बड़ा फैसला। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव पर कैबिनेट ने लगाई मुहर। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को कैबिनेट ने दी मंजूरी। सरकार शीतकालीन सत्र में बिल लाएगी। अगर गठबंधन सहयोगियों ने साथ दिया तो फिर देश में एक साथ ही होंगे सारे चुनाव। नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है वन नेशन वन इलेक्शन।

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एक देश, एक चुनाव’ को लेकर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने रखी गई। कैबिनेट से इसे मंजूरी भी मिल गई है। सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में इसे पेश कर सकती है।

उच्च स्तरीय समिति ने पहले चरण के तौर पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी। इसके 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाने की बात कही गई थी। समिति ने सिफारिशों के क्रियान्वयन पर विचार करने के लिए एक ‘कार्यान्वयन समूह’ के गठन का भी प्रस्ताव रखा था। समिति के मुताबिक, एक साथ चुनाव कराने से संसाधनों की बचत होगी। विकास और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा मिलेगा। लोकतांत्रिक ढांचे की नींव मजबूत होगी। इससे ‘इंडिया, जो भारत है’ की आकांक्षाओं को साकार करने में मदद मिलेगी।

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