यूपी कैबिनेट बैठक में 21 प्रस्ताव पास: खेल नीति को मिली मंजूरी, अयोध्या में फोरलेन होगा 14 कोसी परिक्रमा मार्ग !

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में एनसीईआरटी के स्लेबस (NCERT Syllabus) को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 22 प्रस्ताव पेश किए गए, जिनमें से 21 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। यूपी सरकार की पहली खेल नीति को मंजूरी मिल गई है और वहीं 465 करोड़ से अयोध्या की सड़कों को चौड़ा करने का प्रस्ताव भी पास हो गया है। यूपी सरकार ने स्क्रैप पॉलिसी 2023-24 को हरी झंडी दिखा दी है। 4 निजी विश्वविद्यालय के प्रस्ताव पास हुए हैं। कैबिनेट मंत्री एके शर्मा का कहना है कि, बाराबंकी में IT पार्क विकसित किया जाएगा।

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कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि, खेल नीति के तहत खेल विकास प्राधिकरण गठन किया जाएगा। इसके अलावा अयोध्या से जुड़े प्रस्ताव भी पास किए गए है, जिनके तहत 65 करोड़ की लागत से 6 मार्गों का चौड़ीकरण किया जाएगा। वहीं 14 कोसी फोरलेन का चौड़ीकरण करने के लिए 200 करोड़ का बजट पास किया गया है।

इसके अलावा रायबरेली, डलमउ, फतेहपुर मार्ग के लिए 465 करोड़ रुपये दिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री एके शर्मा ने बताया कि, ग्लोबल इंवेस्टर समिट के बाद एमएसएमई उद्योग तथा औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सरकार उन जमीनों का इस्तेमाल करेगी, जिनका उपयोग पूर्व में टेक्सटाइल व चीनी मिलें कर रही थीं।

हालांकि कई वर्षों से वह फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुईं है। इसके तहत बाराबंकी में 70 एकड़, रायबरेली में 69 एकड़ तथा मऊ में 84 एकड़ से अधिक भूमि पर सरकार आईटी पार्क तथा एमएसएमई पार्क विकसित करेगी।

आयोग की यह रिपोर्ट SC में पेश होगी

निकाय चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री एके शर्मा का कहना है कि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित पांच सदस्यीय आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। अभी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ऐसे में 11 अप्रैल को यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश होगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक प्रदेश में निकाय चुनाव पर फैसला लिया जाएगा।

कैबिनेट में पास हुए यह प्रस्‍ताव

अयोध्या में फोरलेन होगा 14 कोसी परिक्रमा मार्ग, खर्च किए जाएंगे 200 करोड़ रुपये।
रायबरेली, डलमऊ, फतेपुर मार्ग के लिए 465 करोड़ रुपये मंजूर।
यूपी में खेल विकास प्राधिकरण बनेगा।
परिवहन विभाग में स्‍क्रैप पॉलिसी को मंजूरी।
पर्यटन नीति को मिली मंजूरी।