लोकतंत्र को दलतंत्र ने बंधक बना लिया है- प्रताप चंद्रा

लोकतंत्र को आज़ाद कराने का सिर्फ एक उपाय बचा है ईवीएम से चुनाव चिन्ह हटते ही लोकतंत्र आज़ाद हो जाएगा। खामोश….हल्ला मत मचाओ नागरिकों…तुमने प्रतिनिधि नही बल्कि चुनाव चिन्ह चुना है, फिर प्रतिनिधि शिकायत क्यूँ सुनेगा ? क्यूँ जनता के प्रति जवाबदेह होगा ? प्रधानमंत्री – मुख्यमंत्री तुमने नहीं बल्कि दलों नें चुना था, इसलिए वो “दलहित” में काम करेंगे, न कि “जनहित” में, अब बात करते हैं सांसदों और विधायकों की जिसके लिए आपको लगता है मैंने चुना है.तो जान लीजिये आपने सांसदों और विधायकों को नहीं चुना है, बल्कि दलों नें चुना था अपना प्रत्याशी, इसीलिए लाखों रुपये महिना तनख्वाह लेने वाले प्रतिनिधि आपके यानि “जनहित” में नहीं बल्कि “दलहित” में करते हैं, दल बुला लें तो दफ्तर रात में पहुचेंगे, आप दिन में बुला कर दिखा। आपने प्रतिनिधि के गफलत में जिसे चुना था वो था “चुनाव चिन्ह” , प्रतिनिधि नहीं….प्रतिनिधि नें तो मुखौटा लगाया था कमल, हाथी, पंजा, साईकिल, झाड़ू आदि का और आपने उस मुखौटे को चुना था. इसलिए उस प्रतिनिधि, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से न कुछ पूछने का हक है और न ही वो आपके प्रति जवाबदेह है. इसीलिए आप लाइनों में लगे रहते हैं पर उसे कोई मतलब नहीं होता लेकिन पार्टी के काम के लिए अटेंडेंस कम नहीं होती। आप जबतक ये बात समझेंगे नहीं कि अब ईवीएम पर प्रत्याशियों की फ़ोटो छपती है लिहाजा जिसे वोट देना चाहते हैं उसे फ़ोटो से पहचानकर वोट दे सकते हैं अब चुनाव चिन्हों का कोई रोल नही है. “चुनाव चिन्ह” नहीं प्रतिनिधि चुनें, चेहरा देखकर चुने तबतक न जवाबदेही होगी इनकी और न ही विकास तो क्या बल्कि जीने को ही विकास मानना पड़ेगा.इसे पार्टीतंत्र कहते हैं जिसनें हमारे लोकतंत्र पे कब्ज़ा करके ताला जड़ दिया है जिसे आज़ाद कराना पड़ेगा, ये आज़ादी तभी मिलेगी जब प्रतिनिधि “चिन्ह नहीं चेहरा” देखकर चुनेंगे ….

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 प्रताप चन्द्रा (सुधारवादी)
(यह लेखक के निजी विचार हैं)