वरिष्ठ वकील अजय मिश्र होंगे उत्तर प्रदेश के नए महाधिवक्ता, कैबिनेट से मिली मंजूरी

लखनऊ डेस्क

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उत्तर प्रदेश (UP) से एक बड़ी खबर आई है। वरिष्ठ अधिवक्ता अजय मिश्रा (Ajay Mishra) उत्तर प्रदेश के नए महाधिवक्ता (AG) होंगे। कैबिनेट बैठक में इस पद के लिए अजय मिश्रा के नाम को मंजूरी दी गई है। अजय मिश्रा वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं।

अजय मिश्रा (Ajay Mishra) ने कई बड़े दावेदारों को पीछे छोड़ यूपी के सबसे बड़े सरकारी वकील बनने की रेस जीत ली है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में यूपी सरकार का यही पक्ष होना चाहिए। अजय मिश्रा ने 1981 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से वकील के रूप में वकालत शुरू की और बाद में वर्ष 2004 में वे सर्वोच्च न्यायालय आए।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को 16 मई तक महाधिवक्ता नियुक्त करने का आदेश दिया था। मामले की अगली सुनवाई 16 मई को हाईकोर्ट में होनी थी, लेकिन उससे पहले यूपी सरकार ने महाधिवक्ता की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।

वहीं योगी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान राज्य के एडवोकेट जनरल बनाए गए राघवेंद्र सिंह (Raghvendra Singh) ने मुख्यमंत्री पद के दोबारा शपथ लेने के साथ ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तब से ये पद रिक्त पड़ा था। बता दें कि राघवेंद्र सिंह भाजपा से जुड़े रहे हैं। 1998 में वह शाहाबाद से बीजेपी के टिकट पर सांसद निर्वाचित हुए थे। सिंह छह साल तक बीजेपी की लीगल टीम का नेतृत्व कर चुके हैं।

बताया जा रहा है कि पूर्व एजी राघवेंद्र सिंह के कार्यों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संतुष्ट नहीं थे। दरअसल पिछली सरकार में कोर्ट कचहरी के मामलों में प्रदेश सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। कई बार सरकार की तरफ से अदालतों में प्रभावी पैरवी न होने के कारण राज्य सरकार की सार्वजनिक किरकिरी हो चुकी थी। सरकार के एडवोकेट जनरल पर अपने पहले केस में ही कन्टेम्पट ऑफ कोर्ट लग गया था। लखीमपुर जीप कांड के बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ अपनी लीगल टीम से खुश नहीं थे।