नवाब मलिक की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने कहा- डी कंपनी से संबंध होने के सबूत

नई दिल्लीः विशेष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के ख़िलाफ दायर ED के चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि, इस बात के प्रथम दृष्टया सबूत हैं कि मलिक सीधे और जानबूझकर कुर्ला में स्थित गोवावाला कंपाउंड पर कब्जा करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक साजिश में शामिल थे।

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आपको बता दें कि विशेष न्यायाधीश राहुल एन रोकडे ने अपने आदेश में कहा है कि मलिक ने डी-कंपनी के सदस्यों हसीना पारकर, सलीम पटेल और सरदार खान के साथ मिलकर मुनीरा प्लंबर की प्रमुख संपत्ति को हड़पने के लिए आपराधिक साजिश रची। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि इसी से जुड़े प्रथम दृष्टया सबूत हैं कि आरोपी सीधे और जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग अपराध में शामिल हैं। इसलिए वो पीएमएलए की धारा 3 और धारा 4 के तहत आरोपी हैं।

वहीं नवाब मलिक पर आरोप है कि उन्होंने अवैध रूप से संपत्ति में अपने द्वारा लाए गए किरायेदारों का सर्वेक्षण करने के लिए एक सर्वेयर नियुक्त किया। जिसको लेकर ED ने चार्जशीट में दावा किया है कि जांच के दौरान उन्हें सर्वेयर के पास से संपत्ति के सर्वे से जुड़ा मई 2005 का एक दस्तावेज मिला है। वहीं ED ने हसीना पारकर के बेटे अलीशान के बयान को चार्जशीट का हिस्सा बनाया है। जिसमें उसने बताया कि उसकी मां 2014 तक दाऊद के साथ वित्तीय लेनदेन किया करती थी और सलीम पटेल उसके सहयोगियों में से एक था।