फ्री बिजली पर लगाम लगाने की तैयारी में सरकार, बिजली संशोधन विधेयक 2022 को संसद में पास कराने की तैयारी

नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली हो या पंजाब या फिर गुजरात जैसे वे राज्य, जहां आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, सस्ती बिजली का राजनीतिक वादा एक सामान्य प्रैक्टिस बन चुका है। इससे आम लोगों को सीधे तौर पर राहत तो मिलती है। लेकिन बिजली कंपनियों और सरकारी खजाने को नुकसान उठाना पड़ता है। हालांकि यह एक ऐसा लोक-लुभावन वादा है। जिसके दम पर कई राज्यों में सरकारें बदलती देखी गई हैं। वहीं अब इस प्रचलन पर लगाम लगने वाली है। जानकारा के मुताबिक केंद्र सरकार इस संबंध में नया कानून बनाने की तैयारी में है।

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बिजली संशोधन विधेयक 2022 को संसद में पास कराने की तैयारी

आपको बता दें कि बिजली संशोधन विधेयक 2022 को संसद के मौजूदा मानसून सत्र में ही पास कराने की तैयारी चल रही है। वहीं इस दिशा में आज सोमवार को विधेयक को लोकसभा में रखा जाना है। बता दें कि इस विधेयक के कारण सस्ती या फ्री बिजली का फायदा उठा रहे लोगों को अब बिजली का ज्यादा बिल चुकाने के लिए तैयार रहना होगा। वहीं इससे उन राजनीति दलों को भी तगड़ा झटका लगेगा। जो सस्ती या फ्री बिजली का वादा करके लोगों का वोट हासिल करते हैं। जानकारी के मुताबिक इस नए कानून से बिजली वितरण करने वाली कंपनियों के बीच मुकाबला बढ़ेगा और इस सेक्टर का भारी-भरकम कर्ज का बोझ कम होगा।