UPI से पेमेंट करने पर चार्ज लगेगा या नहीं? केंद्र सरकार ने किया खुलासा

लखनऊ डेस्क

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एक समीक्षा पेपर के सामने आने के बाद लगातार चर्चा हो रही थी कि सरकार यूपीआई ट्रांजेक्शन (UPI Transaction) पर शुल्क (Fees) लगाने पर विचार कर रही है। इसको लेकर आम लोग परेशान थे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसे लेकर स्थिति साफ कर दी है और केंद्रीय वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से यूपीआई (UPI) से भुगतान पर शुल्क लगाने की कोई योजना नहीं है।

There is no consideration in Govt to levy any charges for UPI services. The concerns of the service providers for cost recovery have to be met through other means: Ministry of Finance on reports of imposing extra charges to be paid for every UPI payment pic.twitter.com/d3u49lOpZT

— ANI (@ANI) August 21, 2022

इस वजह से सरकार नहीं लगाना चाहती कोई चार्ज

बता दें केंद्रीय वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने साफ कर दिया है कि जो भी यूपीआई (UPI) की सेवा प्रदान कर रहा है, उसे किसी और तरीके से अपनी लागत निकालने पर विचार करना होगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई के माध्यम से भुगतान लोगों के लिए बेहद सुविधाजनक है और डिजिटल पेमेंट (Digital Payment) से इकोनॉमी (Economy) को फायदा है। इसलिए सरकार ऐसी कोई तैयारी नहीं कर रही है।

RBI के समीक्षा पेपर से छिड़ी बहस

बता दें कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक समीक्षा पेपर जारी किया था, जिसमें कहा गया कि क्या ऑनलाइन पेमेंट पर स्पेशल चार्ज मर्चेंट डिस्काउंट रेट (Merchant Discount Rate) लगाया जाए? इसे कैसे लागू किया जाए? आरबीआई (RBI) की तरफ से सुझाव मांगा गया कि हर ऑनलाइन पेमेंट पर एक ही तरह का चार्ज वसूला जाए या फिर जितने पैसे ट्रांसफर किए गए हों, उसके हिसाब से शुल्क लिया जाए? डेबिट कार्ड से ट्रांजेक्शन को लेकर भी ऐसी ही बात कही गई। आरबीआई के समीक्षा पेपर से माना गया कि ऑनलाइन भुगतान पर चार्ज लगाने की तैयारी बड़े पैमाने पर और गंभीरता से चल रही है। हालांकि केंद्र सरकार ने अब स्थित साफ कर दी है और ऐसी किसी योजना व तैयारी से इनकार कर दिया है।