चावल के निर्यात पर भारत ने लगाई रोक, खाद्य मुद्रास्फीति को बढ़ा सकता है

भारत ने चावल के निर्यात(rice exports) पर प्रतिबंध लगा दिया और गुरुवार को चावल के विभिन्न ग्रेड के निर्यात पर 20% शुल्क लगाया क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा अनाज निर्यातक आपूर्ति बढ़ाने और स्थानीय कीमतों को शांत करने की कोशिश करता है। मानसून की औसत बारिश से कम रोपण के बाद स्थानीय कीमतों को शांत किया जाता है। भारत 150 से अधिक देशों को चावल का निर्यात करता है, और इसके शिपमेंट में किसी भी कमी से खाद्य कीमतों पर ऊपर की ओर दबाव बढ़ेगा, जो पहले से ही सूखे, गर्मी की लहरों और यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के कारण बढ़ रहे हैं।

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नई दिल्ली ने 100% टूटे चावल(rice exports) के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया, जिसे कुछ गरीब अफ्रीकी देश मानव उपभोग के लिए आयात करते हैं, हालांकि उस किस्म का उपयोग मुख्य रूप से फ़ीड उद्देश्यों के लिए किया जाता है। All India rice exports Association के अध्यक्ष बीवी कृष्णा राव ने कहा कि शुल्क सफेद और भूरे चावल को प्रभावित करेगा, जो भारत के निर्यात का 60% से अधिक है।

वैश्विक चावल निर्यात में भारत की 40% हिस्सेदारी

वैश्विक चावल शिपमेंट में भारत की हिस्सेदारी 40% से अधिक है और विश्व बाजार में थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान और म्यांमार के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों में औसत से कम बारिश ने भारत के चावल उत्पादन पर चिंता जताई है। देश ने इस साल पहले ही गेहूं के निर्यात और प्रतिबंधित चीनी शिपमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया है।

भारत के सबसे बड़े चावल निर्यातक सत्यम बालाजी के कार्यकारी निदेशक हिमांशु अग्रवाल ने कहा कि शुल्क के कारण आने वाले महीनों में भारतीय निर्यात में कम से कम 25% की गिरावट आएगी। निर्यातक चाहते हैं कि सरकार उन निर्यात अनुबंधों के लिए कुछ राहत प्रदान करे जिन पर पहले ही हस्ताक्षर हो चुके हैं, बंदरगाहों पर जहाजों को लोड किया जा रहा है।

रिपोर्ट-मानवेन्द्र सिंह