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पुलिस कमिश्नरी सिस्टम अब गाजियाबाद, प्रयागराज, आगरा और मेरठ में भी लागू करने की तैयारी

लखनऊ

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उत्तर प्रदेश में लखनऊ, नोएडा, वाराणसी और कानपुर के बाद अब चार और शहरों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली (Police Commissionerate System) लागू करने की तैयारी है। ये चार शहर गाजियाबाद (Ghaziabad), प्रयागराज (Prayagraj), आगरा (Agra) और मेरठ (Meerut)  हैं। यूपी के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इस प्रणाली को लेकर समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं। इसके संबंध में सीएम योगी ने इन जिलों में कमिश्नरी सिस्टम लागू करने की समीक्षा करने को कहा है।

फोटो : इंटरनेट

अन्य जिलों में भी इस प्रणाली को विस्तार

उत्तर प्रदेश में सबसे पहले लखनऊ और नोएडा में कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया था। इसके सफल परिणाम सामने आने के बाद सरकार ने वाराणसी और कानपुर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू की। आगे आने वाले दिनो में कई अन्य जिलों में भी इस प्रणाली को विस्तार दिया जाएगा।

पुलिस के अधिकार काफी हद तक बढ़ जाते हैं

पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने पर जिलाधिकारी और एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के कई अधिकार पुलिस अधिकारियों को मिल जाते हैं। कानून व्यस्था से जुड़े तमाम मुद्दों पर पुलिस कमिश्नर निर्णय ले सकते हैं।

जिले के डीएम (District Magistrate ) के पास अटकी रहने वाली तमाम फाइलों की अनुमति लेने का झंझट भी खत्म हो जाता है। कमिश्नर सिस्टम लागू होते ही एसडीएम (Sub-Divisional Magistrate) और एडीएम (Additional District Magistrate) को दी गई एग्जीक्यूटिव मैजिस्टेरियल पावर पुलिस को मिल जाती है। इससे पुलिस शांति भंग की आशंका में गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और रासुका तक लगा सकेगी। वर्तमान में यह सब लगाने के लिए डीएम की सहमति जरूरी होती है।

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