Karnataka कर्नाटक में ‘मोदी सरनेम’ पर दिए गए राहुल गाँधी के बयान को लेकर निचली अदालत ने 23 मार्च को कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गाँधी को 2 साल की सज़ा सुनायी थी। जिसके बाद राहुल गाँधी ने इस फैसले को लेकर सेशन कोर्ट में अपील की थी और उन्हें वहाँ से भी कोई राहत नहीं मिली , और आज हाई कोर्ट से भी उन्हें बड़ा झटका मिला।

- Advertisement -

• 

कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गाँधी को शुक्रवार को बड़ा झटका मिला। गुजरात हाई कोर्ट ने मोदी सरनेम (Modi Surname) मानहानि केस में निचली अदालत से मिली 2 साल की सज़ा पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया|

राहुल गाँधी का विवादित बयान –

बता दें कि 2019 में राहुल गांधी ने कर्नाटका में चुनावी रैली की दौरान Modi Surname को लेकर बयान दिया था।राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था, ”नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?” 

राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ धारा 499, 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में चार साल बाद 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई।

सांसद सदस्यता की गयी रद्द –

राहुल को कोर्ट से दोषी ठहराने जाने के बाद लोकसभा सचिवालय की ओर से उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी| राहुल केरल के वायनाड से सांसद थे। दरअसल, जनप्रतिनिधि कानून में प्रावधान है कि अगर किसी सांसद और विधायक को किसी मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है, तो उनकी सदस्यता (संसद और विधानसभा से) रद्द हो जाती है।

राहुल के पास अब और क्या विकल्प ? –

राहुल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हालांकि, अभी राहुल गांधी के पास हाईकोर्ट में डिविजन बेंच में अपील करने का मौका है | वे चाहें तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट राहुल की सजा पर रोक लगा देती है, तो उनकी सदस्यता फिर से बहाल हो सकती है।