ट्रांसपोर्ट संगठनों ने केंद्र सरकार से पेट्रो पदार्थों पर भी GST लागू करने की मांग की

दिल्ली/लखनऊ : देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) समेत पूरे राष्ट्र में पेट्रोल व डीजल के दामों में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। इस बीच ट्रांसपोर्ट संगठनों ने केंद्र सरकार से गंभीर पहल की मांग की है। उनके मुताबिक पेट्रोल एवं डीज़ल (petrol and desiel) को वस्तु एवं सेवा कर (GST) के अंतर्गत लाकर उनका मूल्य कम किया जा सकता है। ट्रांसपोर्ट संगठनों ने राज्य सरकारों की चिंताओं को दूर कर उन्हें विश्वास में लाते हुए केंद्र को ठोस पहल करनी चाहिए। ऐसा इलसिए हुआ क्योंकि इस बढ़ोत्तरी से आम लाेगों की जेब के साथ देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है।

- Advertisement -

• 

हाल ही में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) ने सफाई देते हुए कहा कि केंद्र पेट्रो पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाकर उपभोक्ताओं काे राहत देना चाहती है, पर राज्य सरकारें ऐसा नहीं चाह रही है। अब जब वस्तु एवं सेवा कर देशभर में पेट्रोल और डीज़ल पर लागू हो जाएगा तो राज्य सरकारें अपनी मनमानी नहीं कर सकेंगी।

केंद्र राज्य सरकारों से सहमति बनाए

दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट आर्गनाइजेशन (DGTO) के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर (Rajendra Kapoor) ने कहा कि यह केंद्र का काम है कि जिस प्रकार उसने राज्य सरकारों के साथ सहमति बनाकर जीएसटी (GST) कानून को लागू कराया। उसी तरह पेट्रो पदार्थों को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सबसे पहले केंद्र सरकार को अपने उत्पाद शुल्क में कटौती करनी चाहिए तथा भाजपा शासित राज्यों में भी वैट कटौती की पहल होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में दूसरे दलों द्वारा शासित राज्य सरकारों पर भी इसका नैतिक दबाव बढ़ेगा। इस संबंध में उन्होंने दिल्ली सरकार से भी ठोस पहल की मांग की है।