Meerut : प्रशासन की अनोखी पहल, प्राइवेट कंपनियों के हाथ में होगी पंचायतों की जमीन, जानें कैसे होगा फायदा

मेरठ : उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मेरठ (Meerut) जिले में पंचायतों की जमीन प्राइवेट संस्थाओं को लीज पर दी जाएंगी। जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायतों की जमीन के प्रबंधन के लिए शासन द्वारा 11 कंपनियों को चुना गया है। बता दें कि सरकार ने पंचायतों की जमीन को व्यावसायिक उपयोग में लाने के लिए इन 11 कंपनियों को लेनदेन सलाहकार के नाम दिए हैं। यह सलाहकार जमीन के प्रबंधन का पूरा प्लान तैयार करेंगे। फिर उसकी रिपोर्ट पेश करेंगे।

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आपको बता दें कि शहरी क्षेत्र में जिला पंचायत की 20 बीघा जमीन नौचंदी में है। वहीं मखदूमपुर में भी 99 बीघा जमीन है। ग्राम और ब्लॉक स्तर के कार्यालयों में जमीन खाली पड़ी हैं। इसके अलावा शहर के दो मुख्य स्थानों पर ब्लॉक कार्यालय में भी जमीन खाली पड़ी है। जिनमें दिल्ली रोड स्थित मेरठ ब्लॉक की जमीन और जागृति विहार स्थित रजपुरा ब्लॉक की ज़मीन शामिल हैं।

शासन द्वारा इन कंपनियों का हुआ चयन

राइट्स लिमिटेड, सीबीआरई साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड, द बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड, जेएलएल प्रॉपर्टी कंसल्टेंटस प्राइवेट लिमिटेड, डिलॉइट टच इंडिया, केपीएमजी एडवाजरी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, फीडबैक इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, एनॉरक प्रॉपर्टी कंसल्टेंस प्राइवेट लिमिटेड, कशमैन एवंड वेकफील्ड

तीन मॉडल हुए तैयार

लैंड लीज मॉडल के चलते जमीन को 99 वर्ष तक की लीज पर देने की व्यवस्था की जाएगी। वहीं आम सहमति मॉडल में सरकारी विभागों के साथ प्राइवेट कंपनियों की इस मॉडल को लेकर बात की जाएगी। इसके अलावा ज्वाइंट वेंचर भी एक मॉडल है। जिसमें सरकारी गतिविधियों के साथ व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। जिससे कुछ जमीन सरकारी गतिविधि के लिए मिलती रहे। वहीं बाकी की ज़मीन पर व्यावसायिक गतिविधि चलती रहे।

अच्छी पहल !

जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी (District Panchayat President Gaurav Chaudhary) का कहना है कि सरकार द्वारा यह एक अच्छा प्रयास है। अगर खाली पड़ी जमीनों पर व्यावसायिक गतिविधियों को शुरू किया जा रहा है। तो इससे रोजगार और उनका मॉडल अनुरूप सही उपयोग हो सकेगा। यह एक अच्छी पहल है।