केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर कसा शिकंजा, नागरिकों की सुरक्षा होगी सुनिश्चित 

इन दिनों साइबर क्राइम के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहें हैं। हैकर्स के लिए किसी की सोशल मीडिया आईडी को हैक करना जरा भी मुश्किल नहीं। ऑनलाइन ठगी से आम जनता परेशान हैं ऐसे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि, संसद में राजनीतिक सहमति बनने से इंटरनेट पर नागरिकों की सुरक्षा के लिए केंद्र  सरकार सोशल मीडिया कंपनियों के लिए नियमों पर विचार विमर्श कर रही है।

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नागरिकों की सुरक्षा होगी सुनिश्चित

केंद्र सरकार सोशल मीडिया (Social Media) कंपनियों के लिए नियमों को सख्त करने में लगी हुई  है और  इस बात की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मिनिस्टर अश्‍व‍िनी वैष्‍णव (Ashwini Vaishnaw) ने दी। उन्‍होंने कहा है अगर संसद में राजनीतिक सहमति बन जाती है तो इंटरनेट पर नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार सोशल मीडिया कंपनियों के लिए नियमों को और कड़े कर देगी।

इसी सिलसिले में कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा (Anand Sharma) के सवाल का जवाब देते हुए कहा ,मीडिया के दुरूपयोग को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है और कौन से नियमों को लागू  करने जा रही जा सरकार, इस बात पर वैष्णव ने कहा कि कड़े नियमों की वजह से नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

 Bulli Bai ऐप का दिया उदाहरण 

आपको बता दें की वैष्णव ने कहा, ‘सरकार संवैधानिक दायरे में रहकर काम कर रही है और इसमें राज्य और केंद्र सरकार के कार्यों का भी जिक्र किया गया है।  रिपोर्ट्स के आधार पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां अपना काम करती हैं और सेंट्रल पोर्टल भी हैं, जहां पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

इसी सिलसिले में  राज्यसभा की बैठक में बीजेपी सांसद सुशील मोदी द्वारा ‘Bulli’ और ‘Sulli Deals’ ऐप मामलों पर सवाल के जवाब में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव कहते हैं कि , ‘महिलाओं की गरिमा की रक्षा करना हमारे लिए एक मौलिक कर्तव्य  है और हम इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं कर सकते हैं’

Bulli- Bai ऐप का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, ‘सभी मुद्दों पर बहुत जल्द ही कार्रवाई की जाएगी है और सरकार सोशल मीडिया पर सवालों का जवाब देने के लिए अगर कोई कदम उठाती है तो विपक्ष अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई आरोप प्रत्यारोप लगता है जो सच नहीं माना जाता इस बात पर हमे संतुलन बनाये रखना होगा।’

रेल स्‍टेशनों को किया जाएगा पुनर्विकसित

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को राज्य सभा में कहा कि, रेल मंत्रालय विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से रेलवे स्टेशनों का टेक्नो-इकोनॉमिक फीजेबिलिटी पर स्टडी कर रहा है और फीजेबिलिटी स्टडी के परिणामों के आधार पर स्टेशनों को चरणों में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। इसमें विशेष रूप से प्रमुख शहरों और विशेष महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में स्टेशनों को पुनर्विकसित किया जाएगा।