वन रैंक, वन पेंशन से सरकार को राहत, जानिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में क्या कहा

नई दिल्ली:  केंद्र सरकार राजनाथ सिहं ने कहा कि वन रैंक, वन पेंशन में सैनिकों के लिए प्रक्रिया चल रही है। जिसके चलते रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में जानकारी दी।

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सुप्रीम कोर्ट का आदेश

बता दें कि रक्षा राज्य मंत्री भट्ट ने कहा कि पेंशन को दुबारा से देख रहे है। जुलाई, 2019 से प्रभावी माना जाएगा। उन्होंने ने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लेख किया जायेगा।

भाजपा द्वारा ओआरओपी को लागू करने की बात

जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने ओआरओपी को लागू करने की घोषणा करते हुए 2015 में अधिसूचना जारी की थी। आपको बता दें कि भाजपा द्वारा ओआरओपी को लागू करने की बात को 2013 में एक चुनाव पूर्व में वादा किया था।

ओरआरओपी योजना को किया अधिसूचित

बता दें सरकार ने नवंबर 2015 में ओरआरओपी योजना को सूचित किया था और इसे 1 जुलाई 2014 से लागू किया गया था। हालांकि, 2019 में कोई संसोधन नहीं हुआ।