अप्रैल-मई तक टल सकता है यूपी निकाय चुनाव, जानिए क्यों लग जाएगा इतना समय

यूपी निकाय चुनाव अब अप्रैल मई तक टल सकता है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद अगर सरकार आरक्षण तय करने जाती है तो फिर इसमें समय लगेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि आयोग बनाकर आरक्षण तय करने में चार से पांच महीने लग सकते हैं। ऐसा हुआ तो फिर मई से पहले चुनाव संभव नहीं होगा।

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सरकार को आयोग का गठन करना होगा और आयोग की निगरानी में ही अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की प्रक्रिया अपनानी होगी। उधर, फरवरी में सरकार ग्लोबल इंवेस्टर समिट करा रही है। फरवरी-मार्च में यूपी समेत विभिन्न बोर्डों की परीक्षाएं भी होनी हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार के लिए अप्रैल या मई से पहले चुनाव कराना संभव नहीं है।

दरअसल, 2017 में नगर निकाय चुनाव के लिए 27 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की गई थी और तीन चरणों में संपन्न हुए चुनाव की मतगणना 1 दिसंबर को हुआ था। इस लिहाज से इस वर्ष भी समय पर चुनाव कराने के लिए सरकार को अक्टूबर में ही अधिसूचना जारी करनी थी, लेकिन नगर विकास विभाग की लचर तैयारी से चुनाव प्रक्रिया देर से शुरू हुई। वार्डों और सीटों के आरक्षण दिसंबर में हुआ।

पांच दिसंबर को मेयर और अध्यक्ष की सीटों का प्रस्तावित आरक्षण जारी किया गया। नगर विकास विभाग यह मान कर चल रहा था कि 14 या 15 दिसंबर तक वह चुनाव आयोग को कार्यक्रम सौंप देगा, लेकिन मामला हाईकोर्ट में फंस गया। अब कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को रद्द करते हुए तत्काल चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं।