लिव-इन रिलेशनशिप से जन्मे बच्चों के संपत्ति में अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा- जानिये !

भारत में ऐसे कई सारे कपल्स हैं जिन्होंने शादी नहीं की है लेकिन वो साथ में रहते हैं। लिव-इन रिलेशनशिप  में रहने वाले इन जोड़ों के यदि बच्चे होते हैं, उन्हें संपत्ति में अधिकार मिलेंगे या नहीं, इस पर उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने कहा अगर कोई पुरुष और महिला सालों तक पति-पत्नी की तरह साथ रहते हैं तो यह माना जाएगा कि वे शादीशुदा हैं   तो उनके बच्चों का पैतृक संपत्ति पर पूरा अधिकार होगा।

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ये पूरा मामला संपत्ति विवाद को लेकर था. केरल हाई कोर्ट ने 2009 में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले पुरुष-महिला के बेटे को पैतृक संपत्ति का अधिकार देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अब केरल हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है और फैसला सुनाया है कि बेटे को अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। पैतृक संपत्ति पाने के लिए.

जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने कहा, ‘अगर कोई पुरुष और महिला लंबे समय से पति-पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे हैं, तो यह माना जा सकता है कि वे दोनों शादीशुदा थे। अधिनियम की धारा 114 ऐसे निष्कर्षों की अनुमति देती है।

जब मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई, तो न्यायाधीश इस बात पर सहमत हुए कि इस बात के सबूत हैं कि दामोदरन और चिरुथाकुट्टी लंबे समय से पति-पत्नी के रूप में रह रहे थे।

जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने कहा, ‘अगर कोई पुरुष और महिला लंबे समय से पति-पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे हैं, तो यह माना जा सकता है कि वे दोनों शादीशुदा थे।’ साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 ऐसे निष्कर्षों की अनुमति देती है।