Manish Sisodia को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत , इन शर्तों पर मिली है जमानत !

दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया को शुक्रवार (9 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है. अदालत ने जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी रखी हैं. कोर्ट ने कहा है कि सिसोदिया को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा, वह गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकते हैं. साथ ही उन्हें हर सोमवार को जांच अधिकारी को रिपोर्ट करना होगा.

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कोर्ट ने कहा कि अक्टूबर में हमें बताया गया था कि 6-8 महीने में मुकदमा पूरा हो सकता है. हमने कहा था कि अगर ऐसा न हुआ तो आरोपी दोबारा जमानत की मांग कर सकता है. आरोपी लंबे समय से जेल में है. ऐसे में हमसे PMLA सेक्शन 45 में दी गई ज़मानत की कड़ी शर्तों से रियायत की मांग की गई.

सिसोदिया के लिए पहली शर्त यही है कि वह अपना पासपोर्ट जमा कर दें। ऐसा होने पर वह विदेश की यात्रा नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा उन्हें शराब नीति घोटाले से जुड़े गवाहों और तथ्यों से दूर रहने के लिए भी कहा गया है। अदालत ने सिसोदिया को दो जमानतदारों के साथ 10 लाख रुपये का जमानत बांड भरने, अपना पासपोर्ट जमा करने और सप्ताह में दो बार सोमवार और गुरुवार को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि वह गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं करेंगे। उन्हें पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट करना होगा।