हिमाचल सरकार ने अपनाया 'योगी मॉडल', रेहड़ी-पटरी वालों के लिए अनिवार्य

हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने उत्तर प्रदेश के ‘योगी मॉडल’ को अपनाने का निर्णय लिया है। अब राज्य में रेहड़ी-पटरी वालों को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए नेमप्लेट लगाना अनिवार्य होगा। यह कदम स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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शहरी विकास विभाग और नगर निगम की एक बैठक में इस निर्णय को अंतिम रूप दिया गया। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, “हमने यूडी (शहरी विकास) और नगर निगम के साथ बैठक की। यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्वच्छ भोजन बेचा जाए, सभी स्ट्रीट वेंडरों के लिए यह निर्णय लिया गया है। विक्रेताओं को अपनी नाम और आईडी प्रदर्शित करनी होगी।”

इस नई नीति के तहत, रेहड़ी-पटरी पर काम करने वाले सभी विक्रेताओं को अपनी पहचान स्पष्ट रूप से दिखानी होगी, जिससे ग्राहकों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मंत्री ने कहा कि लोगों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, हमने उत्तर प्रदेश में लागू समान नीति को अपनाने का फैसला किया है।