तिरुपति लड्डू विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम राजनीतिक ड्रामा नहीं चाहते, नई SIT करेगी मामले की जांच

तिरुपति लड्डू विवाद को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा है कि यह देश के करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है इसलिए हम इसमें राजनीतिक ड्रामा नहीं चाहते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में एक नई एसआईटी के गठन का आदेश दिया है। नई एसआईटी टीम में सीबीआई के दो अफसर, आंध्र प्रदेश पुलिस के दो अधिकारी और एफएसएसएआई का एक वरिष्ठ अधिकारी शामिल होगा। यह भी बताया गया है कि यह जांच सीबीआई निदेशक की निगरानी में होगी।

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लड्डू बनाने में पशु चर्बी के इस्तेमाल के आरोपों की जांच के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आस्था का विषय है और हम नहीं चाहते कि इसमें राजनीतिक ड्रामा शामिल हो। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि इस जांच के लिए जो भी एसआईटी बन रही है उसमें एक वरिष्ठ केंद्रीय अधिकारी का होना जरूरी है ताकि लोगों का भरोसा इस जांच में बढ़े। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें इस एसआईटी से भी दिक्कत नहीं है जो अभी मामले की जांच कर रही है।

स्वतंत्र एसआईटी गठन की बात क्यों आई

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सुझाव दिया कि एक स्वतंत्र एसआईटी का गठन करते हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों जगहों की भागीदारी हो। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नई एसआईटी गठित करने के निर्देश दे दिए। साथ ही याचिका का निपटारा यह करते हुए कहा कि जांच लंबित रहने तक आप अपनी याचिका के साथ दोबारा कोर्ट में आ सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जानिए

इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार से भी सीधा सवाल पूछा कि क्या प्रसाद के लड्डू बनाने में दूषित घी का इस्तेमाल हुआ था या नहीं? इस पर सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि भक्तों की शिकायत थी कि लड्डू का स्वाद सही नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसमें दूषित घी का प्रयोग हुआ था, आपने सिर्फ बयान दिया है।

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