Big decision of Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दिल्ली-NCR में 2 दिसंबर तक जारी रहेंगी GRAP-4 की पाबंदियां !

Big decision of Supreme Court: दिल्ली और एनसीआर में गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण 4 की पाबंदियों को 2 दिसंबर तक लागू रखने का आदेश दिया है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि इस दौरान वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) एक बैठक कर GRAP प्रतिबंधों को कम करने पर विचार करेगा।

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर सख्ती न होने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि GRAP-4 के तहत ट्रकों के प्रवेश पर रोक लगाने में प्रशासन पूरी तरह विफल रहा है। कोर्ट ने कहा, “पुलिस की अनुपस्थिति में ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश दिया गया। यह स्पष्ट है कि संकट को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए।”

GRAP-4 की मुख्य पाबंदियां

– दिल्ली में बाहरी ट्रकों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा, सिवाय जरूरी सामान लाने वाले या सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों के।
– दिल्ली और एनसीआर में डीजल से चलने वाले चार पहिया वाहनों पर रोक, बीएस-6 मानकों वाले वाहनों को छूट।
– गैर-जरूरी निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर रोक।
– उद्योगों पर पाबंदी जहां पीएनजी या स्वीकृत ईंधन का उपयोग नहीं हो रहा।
– डीजल जनरेटर सेट का उपयोग प्रतिबंधित।
– स्कूलों, कॉलेजों और कार्यालयों को बंद करने या 50% क्षमता के साथ घर से काम करने की छूट।
– सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए ऑड-ईवन योजना लागू की जा सकती है।

कोर्ट ने जताई पराली जलाने पर चिंता

सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने को प्रदूषण का बड़ा कारण बताते हुए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकारों से इस पर सख्त कार्रवाई करने को कहा। कोर्ट ने कहा, “पराली जलाने की घटनाओं की 24×7 निगरानी के लिए एक प्रभावी प्रणाली की जरूरत है। यह समस्या का मूल कारण है और राज्य किसानों के खिलाफ कदम उठाने में सुस्त हैं।” इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने GRAP-3 के तहत दी गई कुछ रियायतों पर सवाल उठाते हुए इसे तुरंत वापस लेने का निर्देश दिया।

वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)

AQI के अनुसार, 401-500 के बीच का स्तर ‘गंभीर’ माना जाता है। फिलहाल दिल्ली में वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में बनी हुई है, जिसके चलते GRAP-4 की पाबंदियां लागू की गई हैं।