उत्तर प्रदेश में टैक्स चोरी रोकने के लिए रिसर्च सेंटर का गठन, नए राजस्व स्रोतों पर होगा शोध !

उत्तर प्रदेश सरकार ने टैक्स चोरी रोकने और राज्य के राजस्व में वृद्धि करने के लिए एक नया कदम उठाया है। राज्य सरकार ने लखनऊ में पहला “उत्तर प्रदेश राज्य कर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान” स्थापित किया है, जो अब टैक्स चोरी को रोकने और नए राजस्व स्रोतों के लिए शोध करेगा। राज्य कर विभाग के प्रमुख सचिव एम. देवराज ने इस प्रशिक्षण संस्थान को शोध केंद्र में तब्दील कर दिया है।

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इस केंद्र का उद्देश्य टैक्स चोरी की कुख्यात प्रवृत्तियों और अनौपचारिक सेक्टरों पर शोध करना है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां टैक्स चोरी सबसे ज्यादा हो रही है। रिसर्च में एआई, डाटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग का उपयोग करते हुए टैक्स चोरी के नए रास्तों की पहचान की जाएगी। इसके अलावा, जीएसटी प्रणाली के बाद टैक्स चोरी के बढ़ते मामलों पर भी केस स्टडी की जाएगी।

राज्य के राजस्व संग्रह में पिछले कुछ वर्षों में भारी वृद्धि हुई है, हालांकि टैक्स चोरी का आंकड़ा भी चिंताजनक है। 2023-24 में यूपी का जीएसटी संग्रह 1.10 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है, जबकि टैक्स चोरी 15 हजार करोड़ रुपये के आस-पास होने का अनुमान है। इसके बावजूद, टैक्स चोरी की तकनीकों में लगातार बदलाव हो रहे हैं, खासकर ई-कॉमर्स और ऑनलाइन व्यापार में।

रिसर्च सेंटर के माध्यम से अधिकारियों को करापवंचन को पकड़ने के लिए नए तरीके और तकनीक सिखाए जाएंगे। इसके अलावा, राज्य के बड़े और छोटे जिलों में हो रही टैक्स चोरी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही, प्रदेश के विभिन्न जिलों में राजस्व वृद्धि पर भी अध्ययन किया जाएगा।