यूपी कैबिनेट ने 22 प्रस्तावों को दी मंजूरी, दो साल तक ग्रामीणों से नहीं लिया जाएगा पेयजल पाइपलाइन मरम्मत शुल्क

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास के लिए 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इन निर्णयों में ग्रामीण इलाकों में पेयजल पाइपलाइन की मरम्मत पर आने वाले शुल्क को दो साल तक माफ करने का निर्णय लिया गया है, जिससे ग्रामीणों को राहत मिलेगी।

- Advertisement -

• 

इसके अलावा, महाकुंभ 2025 के आयोजन के लिए 1000 करोड़ रुपये की मंजूरी के तहत 3000 नई बसों की खरीदारी की जाएगी, जिससे यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी। बैठक में बलिया जिले के लिए भी बड़ी घोषणा की गई है। जिले के बैरिया में नया बस डिपो बनाया जाएगा, जो क्षेत्रीय परिवहन को और मजबूत करेगा।

साथ ही, उत्तर प्रदेश सननिकर एवं कल्याण बोर्ड में अब पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा, जो प्रदेश के छोटे व्यापारियों और कल्याणकारी योजनाओं के लिए एक बड़ी राहत होगी। ये निर्णय राज्य में विकास और जनहित को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं।