उत्तर प्रदेश: बिजली कर्मचारियों का काला दिवस, निजीकरण और उत्पीड़न के खिलाफ प्रदर्शन!

उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मियों ने पूर्वांचल और दक्षिणांचल के बिजली निजीकरण और कर्मचारियों पर हो रहीउत्पीड़नात्मक कार्रवाई के विरोध में बुधवार को काला दिवस मनाने की घोषणा की है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के अनुसार, कर्मचारी काली पट्टी बांधकर मानव श्रृंखला बनाएंगे और पॉवर कार्पोरेशन के शीर्ष प्रबंधन का सामाजिक बहिष्कार करेंगे।

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कर्मचारियों ने सीएम योगी से हस्तक्षेप की मांग की

बिजली कर्मियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मामले में हस्तक्षेप कर समस्याओं का समाधान कराने की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि निजीकरण से न केवल उपभोक्ता प्रभावित होंगे, बल्कि आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था पर भी आघात होगा।

अन्य राज्यों का समर्थन

ऑल इंडिया पॉवर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेन्द्र दुबे ने बताया कि देशभर के बिजली कर्मचारियों ने मंगलवार को एक घंटे का कार्य बहिष्कार कर उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और राजस्थान के बिजली कर्मचारियों के समर्थन में एकजुटता दिखाई।

पदोन्नति में आरक्षण छीनने और पद समाप्त करने का आरोप

उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि पहले पदोन्नतियों में आरक्षण छीना गया और अब पीपीपी मॉडल के तहत पद समाप्त करने की तैयारी हो रही है। एसोसिएशन ने बताया कि निजीकरण लागू होते ही लगभग 16,000 आरक्षित पद समाप्त हो जाएंगे।

प्रयागराज में बिजली पंचायत

संघर्ष समिति ने बताया कि काले दिवस के बाद 5 जनवरी को प्रयागराज में बिजली पंचायत का आयोजन किया जाएगा, जहां निजीकरण के खिलाफ आगामी रणनीति तय की जाएगी।

संविधान की रक्षा का संकल्प

बिजली कर्मी बुधवार को डॉ. भीमराव आंबेडकर की तस्वीर लेकर संविधान और आरक्षण की रक्षा के लिए आवाज उठाएंगे। एसोसिएशन ने कहा कि यह आंदोलन उपभोक्ताओं के हितों को प्रभावित किए बिना शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा।

निजीकरण के विरोध में आंदोलन तेज

प्रदेश के 42 जिलों में बिजली कर्मियों ने निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन तेज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो आंदोलन को और व्यापक स्तर पर ले जाया जाएगा।

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