Budget 2025: आर्थिक सुस्ती दूर करने और विकास को रफ्तार देने के लिए हो सकते हैं बड़े ऐलान, टैक्स राहत और निजी निवेश पर रहेगा जोर!

Budget 2025: मोदी सरकार आगामी बजट 2025 में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और मौजूदा आर्थिक सुस्ती को दूर करने के लिए कई बड़े कदम उठा सकती है। इस बार का बजट खासतौर पर मांग को बढ़ावा देने, विकास की गति को तेज करने और रोजगार सृजन पर केंद्रित रहने की उम्मीद है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, मिडिल क्लास के लिए टैक्स राहत, उद्योगों को वैश्विक आर्थिक चुनौतियों से बचाने के लिए टैरिफ उपाय, और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की जा सकती है।

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मजबूत संकेत देने पर विचार

1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी। चर्चा है कि इस बजट के माध्यम से सरकार एक मजबूत संदेश देना चाहती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बजट देश की आर्थिक वृद्धि को चार साल के निचले स्तर 6.4% से ऊपर उठाने के लिए निर्णायक कदम उठा सकता है।
नए आयकर प्रावधानों के तहत मिडिल क्लास को राहत देने, कॉर्पोरेट टैक्स के सरलीकरण और स्रोत पर कर कटौती (TDS) को आसान बनाने जैसे उपायों पर जोर दिया जा सकता है।

निजी निवेश और रोजगार सृजन पर फोकस

आंकड़ों के मुताबिक, वर्तमान में 15 लाख रुपये सालाना आय वाले व्यक्ति पर 30% टैक्स लागू है। टैक्स का यह बोझ कम करके शहरी मांग को पुनर्जीवित किया जा सकता है। इसके साथ ही, सरकार रोजगार प्रोत्साहन योजनाओं के फॉलो-अप उपायों पर काम कर सकती है, जिससे युवाओं को नए अवसर मिलें।
इसके अलावा, विदेशी निवेश व्यवस्था को आसान बनाने और निजी पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किए जाने की संभावना है।

कर विवादों को निपटाने पर जोर

वित्तीय वर्ष 2023-24 तक 31 लाख करोड़ रुपये से अधिक आयकर विवादों में फंसे हुए हैं। ऐसे में आयकर आयुक्त (अपील) के स्तर पर लंबित मामलों को निपटाने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया जा सकता है।

निवेश और मांग को बढ़ाने के उपाय

विशेषज्ञों का कहना है कि इस बजट में व्यक्तिगत आयकर में कटौती के साथ-साथ उद्योगों के लिए नई योजनाएं लाई जा सकती हैं। इससे न केवल निवेश को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि आर्थिक सुस्ती से निपटने में भी मदद मिलेगी।

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