Budget 2025: क्या पुराने टैक्स रिजीम को पूरी तरह खत्म किया जाएगा? जताई जा रही संभावना!

Budget 2025: नई कर व्यवस्था को लेकर लगातार हो रही चर्चा, पुराने टैक्स रिजीम को खत्म करने की संभावनाओं को मजबूती दे रही है। आगामी बजट में करदाताओं की जटिलताओं को कम करने और एकल टैक्स प्रणाली को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं।

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2020 में मोदी सरकार द्वारा पेश की गई नई टैक्स रिजीम ने करदाताओं को सरलीकृत कर स्लैब के तहत बिना किसी छूट और कटौती के लाभ उठाने का विकल्प दिया। इससे पहले देश में दो टैक्स प्रणालियां चल रही हैं, एक पुरानी और दूसरी नई। हालांकि, यह दोहरी प्रणाली करदाताओं के लिए जटिलताओं का कारण बन रही है।

सूत्रों के अनुसार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी 1 फरवरी को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट पेश करेंगी। इस बजट में पुरानी टैक्स व्यवस्था को पूरी तरह खत्म करने का ऐलान किए जाने की संभावना जताई जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह एक तार्किक कदम हो सकता है, क्योंकि इससे कर प्रणाली को सरल और तर्कसंगत बनाया जा सकेगा।

नई कर व्यवस्था के तहत, 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता, जिससे कई करदाताओं को राहत मिली है। इसके अलावा, टैक्स स्लैब में कम दरों के कारण करदाताओं को काफी फायदा हुआ है। आगामी बजट में कर की छूट सीमा ₹9 लाख तक बढ़ाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे मध्यम वर्ग को और अधिक राहत मिल सकती है।

हालांकि, 15 लाख रुपये से अधिक आय वाले करदाताओं के लिए नई व्यवस्था में बदलाव मुश्किल हो सकता है। जानकारों का मानना है कि पुरानी व्यवस्था को खत्म करना और नई कर प्रणाली को और भी सरल बनाना अगला कदम हो सकता है, जिससे करदाता अपनी कर देयता की गणना और भुगतान में अधिक सुविधा महसूस करेंगे।