उत्तर प्रदेश में पीएम और मुख्यमंत्री आवास योजनाओं में बड़ा बदलाव, नए घर अब केवल महिला मुखिया के नाम पर स्वीकृत

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत एक बड़ा बदलाव किया है। अब इन योजनाओं के तहत मिलने वाले पक्के आवास केवल महिला मुखिया के नाम पर स्वीकृत किए जाएंगे। राज्य के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस बदलाव की घोषणा करते हुए इसे महिला सशक्तिकरण और मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

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डिप्टी सीएम मौर्य ने कहा कि अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर, अब प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास केवल महिला मुखिया के नाम पर स्वीकृत किए जाएंगे। उन्होंने इस कदम के पीछे का उद्देश्य महिलाओं को समाज में समान अधिकार और स्वामित्व का अहसास दिलाना बताया। इसके अलावा, अब पुरुष के नाम स्वीकृत आवासों में भी महिला मुखिया का नाम अनिवार्य रूप से जोड़ा जाएगा।

वर्तमान में, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 40.14 प्रतिशत आवास महिला मुखिया के नाम स्वीकृत किए गए हैं, जबकि 51.74 प्रतिशत आवास पति-पत्नी के संयुक्त नाम से स्वीकृत हुए हैं। वहीं, मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में महिला मुखिया के नाम 29.25 प्रतिशत आवास स्वीकृत हुए हैं और 37.78 प्रतिशत आवास पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर स्वीकृत किए गए हैं। इस प्रकार, कुल मिलाकर, यूपी में अब महिला मुखिया के नाम पर या पति-पत्नी दोनों के नाम से अधिकतर आवास स्वीकृत हो रहे हैं।

यह बदलाव महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से सशक्त बनाने के उद्देश्य से किया गया है, ताकि वे घर के स्वामित्व में अपनी हिस्सेदारी महसूस कर सकें और समाज में अपनी भूमिका मजबूत कर सकें।

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