‘मान सम्मान’ पर चला बुलडोजर तो भड़क गए अखलेश…योगी सरकार को दे दिया ये अल्टिमेटम

बाबा के बुलडोजर पर अब विवपक्ष आंखें तरेरने लगा है। लोकसभा चुनावों के बाद मजबूत हुए अखिलेश यादव अब यूपी सरकार के खिलाफ काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं। खासकर प्रदेश की योगी सरकार और उनके मंत्रियों पर अखिलेश लगातार बरस रहे हैं। नया मामला एक और बुलडोजर चलने को लेकर है जिस पर अखिलेश यादव ने पूरी योगी सरकार को ही ललकार दिया है और अल्टिमेटम दे दिया है कि जल्द से जल्द ये जहां बुलडोजर चला है, उस जगह पर मूर्ति स्थापित हो। अखिलेश के इस अल्टिमेटम के बाद यूपी की सियासत फिर गरमा गई है। आखिर क्या है ऐसा मामला जहां अखिलेश ने योगी सरकार को सीधे ललकारा है वो भी बुलडोजर के लिए, चलिए विस्तार से बताते हैंं।

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हुआ ये कि पूर्वांचल के कद्दावर नेता माने जाने वाले दिवगंत हरिशंकर तिवारी की जयंती पर उनकी प्रतिमा लगाने के लिए चबूतरे बनाया जा रहा था लेकिन पुलिस-प्रशासन ने बुलडोजर से इस चबूतर को ढहवा दिया। पूर्व मंत्री और पूर्वांचल के बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा स्थापित होने वाली जगह पर बन रहे चबूतरे का तोड़ा जाना सपा मुखिया अखिलेश को थोड़ा भी अच्छा नहीं लगा है और उन्होंने गरजते हुए यूपी की योगी सरकार को अल्टिमेटम दे डाला।

अब ये भी बता देते हैं कि इसे बनवा कौन रहा था। दरअसल, अपने नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके समर्थक पैतृक गांव बड़हलगंज टांडा में उनकी प्रतिमा स्थापित करने जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने इसे रोक दिया। इसको लेकर हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर ने नाराजगी जताई तभी बुलडोजर भी चल गया। अब इसे लेकर अखिलेश यादव गुस्से से लाल हो गए हैं। अखिलेश ने गरजते हुए कहा कि अब तक बीजेपी का बुलडोज़र दुकान-मकान पर चलता था, अब दिवंगतों के मान-सम्मान पर भी चलने लगा है.यह बर्दाश्त नहीं होगा।

अखिलेश ने अल्टिमेटम देते हुए कहा कि चिल्लूपार के सात बार विधायक रहे उप्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरिशंकर तिवारी की जयंती पर उनकी प्रतिमा के प्रस्तावित स्थापना स्थल को बीजेपी सरकार द्वारा तुड़वा देना, बेहद आपत्तिजनक कृत्य है. प्रतिमा स्थापना स्थल का तत्काल पुनर्निर्माण हो, जिससे जयंती दिवस 5 अगस्त को प्रतिमा की ससम्मान स्थापित हो। उधर, प्रशासन का कहना है कि ग्रामीण बिना अनुमति के ये काम कर रहे थे, ग्रामसभा की जमीन पर चबूतरा निर्माण पर कार्रवाई हुई है. जबकि ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन न तो अनुमति दे रहा था न ही मना कर रहा था. अब अखिलेश यादव के अल्टिमेटम के बाद देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्रशासन दोबारा चबूतरा बनने देगा या नहीं, आपको क्या लगता है कमेंट करें।