क्या सरकार द्वारा वित्तपोषित मदरसों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब

उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड (Uttar Pradesh Madarsa Board) ने हाल ही में मदरसों में मिल रही शिक्षा में भी कुछ नया करने की तैयारी कर शुरू कर दी है। यूपी मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा है कि, मदरसा के मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे इस साल NCERT (नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग) के पाठ्यक्रम की भी स्टडी करेंगे। साथ ही मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा भी दी जाएगी।

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क्या यह अनुच्छेद 14, 25, 26, 29 और 30 का उल्लंघन करती है?

क्या सरकार द्वारा वित्त पोषित मदरसों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। क्या यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26, 29 और 30 का उल्लंघन है? इस सिलसिले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब मांगा है। जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने मदरसों में छात्रों को सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा धार्मिक शिक्षा भी प्रदान किए जाने पर संज्ञान लेते हुए आज से 6 सप्ताह की अवधि में जवाब देने का निर्देश दे दिया है।

याचिकाकर्ता की शिकायत को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकार के हलफनामे मांगना उचित समझा है। जिसमें यह बताया गया है कि, सरकारी खर्च पर या सरकारी खजाने से धार्मिक शिक्षा कैसे प्रदान की जाती है। क्या यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26, 29 और 30 का उल्लंघन हो सकता है।

इस मामले को 6 सप्ताह के बाद आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया है। अगस्त 2021 में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसा जैसे धार्मिक शिक्षण संस्थानों से संबंधित मुद्दों पर राज्य सरकार द्वारा उत्तर देने के लिए राज्य सरकार और इस तरह के संस्थानों के बीच की भूमिका और इंटरप्ले के संविधान के ढांचे के भीतर कुछ सवालों को तैयार किया था।

• क्या धार्मिक अल्पसंख्यकों द्वारा चलाए जा रहे संस्थानों, जो धार्मिक शिक्षा प्रदान करते हैं,
• भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 से 30 के संविधान के प्रावधानों के संदर्भ में हैं,
• सरकार द्वारा देश में सभी धार्मिक आस्थाओं, विशेष रूप से धार्मिक अल्पसंख्यकों को दिए गए संवैधानिक संरक्षण को लागू किया जाता है।