अमेरिका में H-1B वीज़ा नियमों में बदलाव, नए अवसर और चुनौतियाँ सामने आईं

अमेरिकी सरकार ने आज से H-1B वीज़ा कार्यक्रम में महत्वपूर्ण बदलाव लागू किए हैं, जो विदेशी कुशल श्रमिकों, विशेषकर भारतीय पेशेवरों, के लिए नए अवसरों और चुनौतियों का संकेत देते हैं।

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नए नियमों के तहत, ‘विशेष व्यवसाय’ की परिभाषा को अद्यतन किया गया है। अब पात्र पदों के लिए मानदंड संशोधित किए गए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि डिग्री की आवश्यकता सामान्यतः आवश्यक है, लेकिन हमेशा नहीं, और नौकरी से सीधे संबंधित डिग्रियों की एक व्यापक श्रेणी को स्वीकार किया गया है।

आवेदन प्रक्रिया में निष्पक्षता:

पहले, एक व्यक्ति के लिए कई नियोक्ता आवेदन जमा कर सकते थे, जिससे कुछ आवेदकों को अनुचित लाभ मिलता था। नई प्रणाली में, डुप्लिकेट प्रविष्टियों को रोकने के लिए, आवेदनों के बजाय लाभार्थियों का चयन किया जाएगा, जिससे सभी आवेदकों को समान अवसर मिलेगा।

पंजीकरण शुल्क में वृद्धि:

पंजीकरण शुल्क में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। पहले यह शुल्क प्रति प्रविष्टि 10 डॉलर (लगभग 862 रुपये) था, जो अब बढ़कर 220 डॉलर (लगभग 18,555 रुपये) हो गया है। यह वृद्धि नियोक्ताओं को अपने प्रायोजित कर्मचारियों के चयन में अधिक सावधानी बरतने के लिए प्रेरित करेगी।

फॉर्म I-129 का नया संस्करण:

यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) ने फॉर्म I-129 का नया संस्करण जारी किया है, जो 17 जनवरी 2025 से अनिवार्य हो गया है। यह फॉर्म गैर-आप्रवासी कर्मचारियों के लिए याचिका दाखिल करने के लिए उपयोग किया जाता है और इसका उद्देश्य आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाना है।

आवेदकों के लिए सलाह:

इन परिवर्तनों के मद्देनजर, आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने नियोक्ताओं के साथ मिलकर नई आवेदन प्रक्रिया को समझें और सुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक दस्तावेज और सूचनाएँ सही और पूर्ण हैं। इसके अलावा, बढ़ते पंजीकरण शुल्क को ध्यान में रखते हुए, नियोक्ताओं को अपने प्रायोजन निर्णयों में अधिक सतर्कता बरतनी चाहिए।

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