कॉलेजियम और जजों की नियुक्ति का मामला, सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार में खींचतान कब होगी ख़त्म !

भारती संबिधान के अनुसार विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका किसी भी लोकतंत्र के तीन तीन स्तंभ हैं और इन तीनो शक्तिओ का बटवारा भारती संबिधान में अच्छे से किया गया है लेकिन इसके बावजूद भी न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच खींचतान से जुड़ी ख़बरें सामने आते रहती हैं.

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हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति का मामला एक ऐसा पहलु है , जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार आपस में पिछले कई दशक से उलझते हुए देखे गए है पिछले 8 साल में इस मसले पर देश की सर्वोच्च अदालत और केंद्र सरकार के बीच रस्साकशी ज़्यादा देखने को मिली है. जजों की नियुक्ति को लेकर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो , उसके जड़ में कॉलेजियम सिस्टम और उससे जुड़े तमाम पहलू हैं. सुप्रीम कोर्ट की ओर से आई सख़्त टिप्पणी या कहें चेतावनी को जान लेते हैं.अब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी बात कह दी है, जिससे लगने लगा है कि भविष्य में जजों की नियुक्ति में देरी को लेकर सर्वोच्च अदालत से कुछ बड़ा फ़ैसला आ सकता है या फिर सुप्रीम कोर्ट कोई दिशानिर्देश जारी कर सकता है.

दरअसल सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति और कॉलेजियम की सिफ़ारिशों पर केंद्र सरकार के लटकाने वाले रवैये से बेहद नाराज़ है. इसी को लेकर 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति पर टालमटोल का रवैया छोड़ दे, वर्ना दिक़्क़त का सामना करने के लिए तैयार रहे. जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ की मुख्य चिंता हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर के कॉलेजियम प्रस्ताव को लेकर है, जो केंद्र सरकार के पास कई महीनों से लंबित है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से की गई 70 कॉलेजियम सिफ़ारिशें केंद्र सरकार के पास 11 नवंबर, 2022 से लंबित हैं. इनमें से 7 नाम ऐसे हैं, जिन्हें कॉलेजियम ने दोहराया है. इनमें अलग-अलग हाई कोर्ट के 26 जजों के ट्रांसफर का भी मामला शामिल है.