Common Civil Code in UP: योगी सरकार का कर सकती है बड़ा ऐलान, राज्य विधि आयोग ने सौपी रिपोर्ट !

Common Civil Code in UP: यूपी राज्य विधि आयोग ने समान नागरिक सहिंता यानी UCC लागू करने की सहमति दे दी है। भाजपा शासित राज्य उत्तराखंड के बाद अब यूपी भी समान नागरिक सहिंता को लागू करने की तैयारी में है। उत्तराखंड में UCC पर एक विशेष समिति का गठन किया था। जिसने राज्य में लाखों लोगों से इस पर राय मशविरा किया। समिति ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट भी राज्य सरकार को सौंप दी है। अब उत्तराखंड विधानसभा में यह बिल पारित होते ही राज्य में यह कानून लागू हो जाएगा। अब देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। माना जा रहा है की योगी सरकार जल्द ही इसे लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकती है।

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आयोग जल्द सौप सकता है सिफारिशें।

यूपी विधि राज्य आयोग के द्वारा पहले ही UCC पर अपनी सहमति दे दी थी। लेकिन माना जा रहा है कि अब एक बार फिर राज्य विधि आयोग इस पर एक्टिव हो गया है। ऐसे में आयोग यूपी सरकार को जल्द ही इस सम्बन्ध में सिफारिशें सौप सकता है। इस सम्बन्ध ने आयोग का कहना है कि आपराधिक कानून की तरह राज्य में समान नागरिक संहिता को ऐसे लागू करें कि यह सभी धर्म में स्वीकार हो। बता दें कि जब केंद्र सरकार ने विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता को लेकर अपने सुझाव मांगने की प्रक्रिया शुरू की थी। तब मुस्लिम नेताओं ने इसका जमकर विरोध किया था।

Common Civil Code in UP पर मुस्लिम नेताओं का विरोध।

इस मामले में कट्टर मुस्लिम नेताओं का कहना है कि इस्लाम में शरिया कानून चलता है। शरिया कानून के मुताबिक ही निकाह, तलाक और अन्य मामलों का निपटारा किया जाता है। ऐसे में धार्मिक मामलों में सरकार को दखलंदाजी नहीं की जानी चाहिए। उनका कहना है कि यूपी में मुस्लिम आबादी 4.5 करोड़ के आसपास है। यूपी के 25 से ज्यादा ऐसे जिले हैं, जहां मुस्लिमों की संख्या 25 फीसदी से अधिक है। जबकि 10 से ज्यादा ऐसे जिले हैं, जहां मुस्लिमों की संख्या करीब 35 से 40 फीसदी तक है।

दरअसल, यूसीसी को लेकर राष्ट्रीय विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश समेत राज्य की सरकारों से सुझाव एवं रिपोर्ट मांगी है। यह रिपोर्ट हिंदू, मुस्लिम समेत अन्य धर्मों में शादी, तलाक, संपत्ति बंटवारा, उपहार और गोद लेने जैसे मुद्दों से संबंधित हैं। जिसपर यूपी सरकार ने राज्य विधि आयोग से राय मांगी थी। राज्य विधि आयोग ने अब इसपर रिपोर्ट बनाकर योगी सरकार को सौप दी है। इस पर आयोग ने साफ किया है कि अनुच्छेद 37 के तहत कॉमन सिविल कोड लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है। साथ ही यह सुझाव दिया है कि यूसीसी को इस तरह से लागू किया जाए, जिससे किसी धर्म पर बोझ न लगे। यह सभी धर्मों को स्वीकार होना चाहिए।