मंदिर के पुजारियों को सैलरी देगी दिल्ली सरकार, केंद्र से एक्ट बनाने की मांग !

दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने केंद्र सरकार से मंदिरों के पुजारियों को सैलरी देने की मांग की है। यह मांग उन्होंने वक्फ बोर्ड की तर्ज पर की है। उन्होंने बीजेपी पर आप सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में बाधा डालने और घबराने का आरोप लगाया। उन्होंने बीजेपी पे आरोप लगाते हुए कहा कि पुजारियों को सैलरी क्यों नहीं मिलती। उन्हें बिलकुल सैलरी मिलनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से वक्फ बोर्ड एक्ट बना है, उसी तरह मंदिरों और पुजारियों के लिए भी बोर्ड बनाया जाए।

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यदि एक्ट बनता है तो सबसे पहले होगा दिल्ली में लागू।

बुधवार को दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उनमें से एक पुजारियों को वेतन देने से संबंधित भी था। जिसपर आप विधायक ने दवा किया कि यदि एक्ट बन जाता है तो सबसे पहले उनकी सरकार इसे दिल्ली में लागू करेगी। उन्होंने सवाल करते हुए पूछा कि बीजेपी बताये कि उनके द्वारा शासित किस राज्य में पुजारियों को सैलरी दी जाती है। इसके अलावा आप के नेताओं ने आरोप लगाया कि दिल्ली सेवा कानून लाकर केंद्र ने दिल्ली के लोगों के अधिकारों का हनन किया है।

आप नेताओं ने सदन में कहा कि दिल्ली में नौकरशाही के जरिये बीजेपी के नेता विकास के कार्यों को बाधित कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कई मुद्दे उठाये। जिनमें जल बोर्ड घोटाला, सीएम आवास विवाद, डीटीसी की चरमराती व्यवस्था, दिल्ली के ठप विकास कार्य आदि शामिल किये थे।

बता दें कि कुछ महीनों पहले दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास के बाहर पुजारियों ने धरना दिया था। ये धरना वक्फ बोर्ड की तरह सैलरी की मांग को लेकर था। पुजारियों ने दिल्ली सरकार से मंदिर पुजारियों के लिए सैलरी की मांग की थी। साथ ही सनातन धर्म के रक्षा का मुद्दा उठाया था। उस समय एमसीडी चुनाव के समय बीजेपी ने भी इसे मुद्दा बनाया था।