मनीष सिसोदिया ने CBI जांच और गिरफ्तारी को दी सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, क्या मिलेगी राहत?

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी और सीबीआई जांच को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए आज दोपहर 3.50 बजे का समय दिया है।

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सिसोदिया को आबकारी नीति घोटाला मामले में रविवार को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। बाद में कोर्ट ने उन्हें चार मार्च तक के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद सिसोदिया के वकीलों ने गिरफ्तारी और सीबीआई के काम करने के तौर-तरीकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

मंगलवार को मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आप नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला था। सिसोदिया की और से कहा गया कि तत्कालीन उपराज्यपाल ने आबकारी नीति में बदलावों को मंजूरी दी थी, लेकिन सीबीआई निर्वाचित सरकार के पीछे पड़ी हुई है।

राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल के समक्ष सिसोदिया को पेश करते हुए जांच अधिकारी ने उनसे जांच एवं पूछताछ के लिए पांच दिनों की हिरासत मांगी। अदालत ने सीबीआई की मांग को स्वीकार कर लिया और सिसोदिया को 4 मार्च तक के लिए सीबीआई की हिरासत में सौंप दिया। सीबीआई ने 2021-22 की आबकारी नीति (अब रद्द की जा चुकी) को लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के मामले में रविवार शाम सिसोदिया को गिरफ्तार किया है।

सीबीआई ने अदालत से कहा कि सिसोदिया का दावा किया है कि इस मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन जांच से यह पता चला कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से फैसले लिए थे। सीबीआई के वकील ने यह भी कहा कि उन्हें सिसोदिया को दूसरे आरोपियों से आमना-सामना कर सच्चाई का पता लगाना है। इसके अलावा नष्ट की गई इलेक्ट्रानिक सामान के बारे में पता करना है। इसके अलावा अन्य जानकारियां हासिल करना है। इसलिए उन्हें पांच दिनों की उनकी हिरासत में सौंपा जाए।