अप्रैल-दिसंबर 2024 में ₹1.88 लाख करोड़ की जीएसटी चोरी का पर्दाफाश, 132 गिरफ्तारियां और ₹20,128 करोड़ की वसूली

सरकार भले ही जीएसटी चोरी को रोकने के लिए कई कदम उठा रही हो, लेकिन चोरी करने वाले अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार, केंद्रीय जीएसटी अधिकारियों ने अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान 1.88 लाख करोड़ रुपये से अधिक की जीएसटी चोरी का पता लगाया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में यह जानकारी दी।

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132 गिरफ्तारियां और ₹20,128 करोड़ की वसूली

पीटीआई के अनुसार, इस अवधि में 72,393 मामलों में आईटीसी धोखाधड़ी समेत जीएसटी चोरी का पता चला। इन मामलों में 132 लोगों को गिरफ्तार किया गया और ₹20,128 करोड़ की वसूली की गई। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सीजीएसटी अधिकारियों ने 20,582 मामलों में ₹2.30 लाख करोड़ की जीएसटी चोरी का खुलासा किया और ₹31,758 करोड़ की वसूली की। वहीं, 2022-23 और 2021-22 में क्रमशः ₹1.32 लाख करोड़ और ₹73,238 करोड़ की जीएसटी चोरी पकड़ी गई थी।

विशेष अभियान से पकड़ में आई चोरी

जीएसटी चोरी को रोकने के लिए विशेष अभियान भी चलाए गए थे। 2023 में मई से अगस्त और 2024 में अगस्त से अक्टूबर तक दो बड़े अभियान चलाए गए। पहले अभियान में 21,808 फर्जी जीएसटीआईएन का पता चला और ₹24,357 करोड़ की चोरी का खुलासा हुआ, जबकि दूसरे अभियान में 68,393 फर्जी जीएसटीआईएन पाए गए और ₹25,346 करोड़ की कर चोरी का पर्दाफाश हुआ। इन अभियानों में कुल 27 लोग गिरफ्तार किए गए।

जीएसटी स्लैब और दरें

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि जीएसटी के तहत चार मुख्य स्लैब होते हैं—5%, 12%, 18%, और 28%, जबकि सोने, चांदी, हीरे और आभूषणों पर विशेष दरें लागू हैं। इसके अलावा, तंबाकू उत्पादों, वातित पेय और वाहनों पर जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर भी लागू किया जाता है।

इस बड़े पैमाने पर हुई कर चोरी से यह स्पष्ट होता है कि सरकार के प्रयासों के बावजूद, कुछ लोग जीएसटी चोरी करने से बाज नहीं आते। सरकार द्वारा उठाए गए कदम और अभियानों से चोरी पर काबू पाने की दिशा में कुछ सफलता मिल रही है, लेकिन इससे निपटने के लिए और भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है।