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उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफाइड उत्पाद पर लग सकता है प्रतिबंध।

उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन से जुड़े उत्पादों की बिक्री पर अब प्रतिबंध लग सकता है। आरोप है कि कुछ कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर अवैध कारोबार कर रही हैं। बताया जा रहा है कि इसे लेकर यूपी सरकार बड़े फैसले लेने की तैयारी में है। योगी सरकार अब हलाल सर्टिफिकेट को लेकर कड़े नियम बनाने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि कई कंपनियां बिना किसी अधिकार के खान-पान व सौंदर्य प्रसाधन के उत्पादों को अवैध ढंग से ‘हलाल सर्टिफिकेट’ देने के काले कारोबार कर रही हैं। जिसे लेकर यूपी सरकार बड़ा एक्शन ले सकती है।

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राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को की जा रही है फंडिंग।

आशंका जताई जा रही है कि कूटरचित दस्तावेजों का सहारा लेकर हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर इकट्ठा हो रही अवैध कमाई से आतंकवादी संगठनों व राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को फंडिंग की जा रही है। जिसे लेकर अब लखनऊ कमिश्नरेट में एफआईआर भी दर्ज की गई है। FIR के मुताबिक इसमें कई बड़ी कंपनियां शामिल हैं। जिसमें हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमा हिन्द हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुम्बई, जमीयत उलेमा महाराष्ट्र मुम्बई आदि हैं। इनके द्वारा एक धर्म विशेष के ग्राहकों को मजहब के नाम से कुछ उत्पादों पर हलाल प्रमाणपत्र प्रदान कर उनकी ब्रिकी बढ़ाने के लिए आर्थिक लाभ लेकर अवैध कारोबार चलाया जा रहा है। इन कंपनियों के पास किसी उत्पाद को प्रमाण पत्र देने का कोई अधिकार नहीं है। यह सामाजिक विद्वेष बढ़ाने वाला तो है ही जनआस्था के साथ छल है।

बता दें, शिकायतकर्ता ने इसे बड़ी साजिश की आशंका बताया है। उसके अनुसार, जिन कम्पनियों ने ऐसा हलाल प्रमाण पत्र इनसे नहीं प्राप्त किया है, उनके उत्पादन की बिक्री को घटाने का प्रयास भी किया जा रहा है। आशंका है कि इस अनुचित लाभ को समाज विरोधी व राष्ट्र विरोधी तत्वों को पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही ये कंपनियां शाकाहारी उत्पादों जैसे तेल, साबुन, मधु आदि की बिक्री के लिए भी हलाल प्रमाण पत्र दे रही हैं। जबकि शाकाहारी वस्तुओं पर ऐसे किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि मजहब की आड़ लेकर एक वर्ग विशेष में अनर्गल प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है।

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