दिल्ली न्यूज़ : आज मुकेश गोयल पेश करेंगे अंतिम बजट, कट मोशन प्रस्ताव पर कांग्रेस-BJP का बवाल ..

निगम के नेता सदन मुकेश गोयल आज बृहस्पतिवार को सदन में अंतिम बजट पेश करेंगे। आज दोपहर 2 बजे से बजट भाषण शुरू होगा। वहीं, बजट चर्चा के लिए बुलाया गया सत्र बीते दिन बुधवार को भी स्थगित हो गया। चर्चा सत्र के तीसरे दिन भी विपक्षी दल के सदस्य मेयर के आते ही कट मोशन प्रस्ताव को वापस लेने की मांग करने लगे। ये हंगामा बढ़ते देखकर मेयर डॉ. शैली ओबरॉय ने ये बैठक दो बार स्थगित की। बैठक करीब ढाई बजे शुरू हुई जो मात्र पांच मिनट तक ही चल सकी। विपक्षी पार्षदों का विरोध प्रदर्शन तेजी पकड़ता गया, जिस कारण मेयर ने पहली बार 15 मिनट के लिए सदन की बैठक को स्थगित कर दिया। इसके बाद करीब 3:30 बजे फिर से सदन में बैठक की गयी। मेयर ने जैसे ही अपना भाषण देना शुरू किया तो विपक्षी दल के पार्षदों का प्रदर्शन शुरू हो गया।

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पार्षदों का कहना था कि कट मोशन प्रस्ताव को वापस लिया जाए। जब तक यह प्रस्ताव वापस नहीं लिया जायेगा, तब तक सदन को शांति से चलने नहीं देंगे। आपको बता दें कि निगम आयुक्त ज्ञानेश भारती ने दिसंबर में सदन में बजट स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया था, लेकिन इस पर सही प्रकार से चर्चा नहीं हो पाई। विपक्ष के मुताबिक, सत्ता पक्ष आयुक्त के बजट को ही पेश कर रहीं हैं।

जानकारी के मुताबिक, नेता विपक्ष व पूर्व मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी कट मोशन प्रस्तावों के द्वारा अलग-अलग तमाम समितियों, वेतन, विकास संबंधी फंड को विभिन्न मदों से हस्तांतरित करके मेयर विवेकाधिकार फंड में डालना चाहती है, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। वार्ड समितियों के 6 करोड़, ग्रुप बी श्रेणी के अधिकारियों के वेतन के 226 करोड़, स्थायी समिति अध्यक्ष के मद के 9 करोड़, पार्कों की मरम्मत के 13 करोड़, अभियांत्रिकी कार्यों के 22 करोड़, कालोनियों में कार्यों के 60 करोड़, अधिकृत और अनधिकृत काॅलोनियों में कार्यों के 46 करोड़, शहर के कार्यों के लिए 26 करोड़, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यों के 21 करोड़ व आदि मदों के करीब 1500 करोड़ रुपये मेयर के विवेकाधिकार मद में हस्तांतरित करना चाहती है। इसका भाजपा विरोध करेगी।

MCD में सदन के पूर्व नेता व कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र कुमार कोचर ने कहा कि मेयर लोकतांत्रिक अधिकारों का दुरुपयोग कर रही हैं। मन मुताबिक समितियों के फंड में कटौती कर के अपने विवेकाधिकार फंड को 1500 करोड़ करना गलत है, जबकि मेयर फंड के लिए 9-10 करोड़ रुपये पहले से ही हर साल के लिए निर्धारित है।