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जमरानी बांध को हरी झंडी, उत्तराखंड के साथ यूपी को होगा बड़ा फायदा।

उत्तराखंड के बहुचर्चित हल्द्वानी की गौला नहीं पर बनने वाले जमरानी बांध केंद्र सरकार से बजट की मंजूरी मिल गयी है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ के तहत इस परियोजना को शामिल करने की मंजूरी दी है। इससे उत्तराखंड के साथ में उत्तर प्रदेश को भी काफी लाभ होगा। इससे सिंचाई एवं पेयजल संकट के समाधान के साथ ही बिजली की समस्या के दूर होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें, यह प्रोजेक्ट पिछले 48 सालों से लटका हुआ था।

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जमरानी बांध परियोजना में 150 मीटर ऊंचा और 10 किमी क्षेत्र में इसका निर्माण होना है। इस बांध के निर्माण की स्वीकृति साल 1975 में मिल गयी थी। इसके बाद भी यह परियोजना चार दशक से लटकी हुई थी। इसके बजट की अब केंद्र सरकार से मजूरी मिल गयी है। बताया जा रहा है कि इस परियोजना से उत्तराखंड और यूपी के किसानों को खासा उम्मीदें हैं। इस परियोजना से अगले पांच साल में दोनों प्रदेशों को जरुरत के अनुसार पानी मिलने लगेगा।

10 किलोमीटर लंबे, 130 मीटर चौड़े और 150 मीटर ऊंचे जमरानी बांध के निर्माण से 14 मेगावॉट विद्युत उत्पादन होगा। साथ ही सिचाई एवं पीने का पानी भी उपलब्ध होगा। इससे खासतौर पर उधमसिंह नगर और नैनीताल जिले को ग्रेविटी आधारित जलापूर्ति होगी। इस प्रोजेक्ट के लिए वन विभाग ने 351.49 हेक्टेयर जमीन दी। बताया जा रहा, बांध से सालभर 1.50 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को जरुरत अनुसार सिंचाई का पानी मिल सकेगा। इससे हजारों किसानों को फायदा होगा। साथ ही गौला नहीं पर बनाये जाने वाले बांध से हर साल 42 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी पेयजल के लिए दिया जाएगा। जिसके अनुसार हर दिन हल्द्वानी को 11 करोड़ पचास लाख पानी मिलेगा।

 

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