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जोशीमठ में आज से ढहाए जाएंगे असुरक्षित भवन, होटल मलारी इन को सबसे पहले तोड़ा जाएगा

देवनगरी जोशीमठ भूस्खलन की चपेट में है। यहां हर घर, मंदिर, होटल में लगातार दरारें पड़ती जा रही हैं। लोग सहमे हुए हैं। इस बीच अब प्रशासन ने असुरक्षित भवनों को जल्द से जल्द ढहाने की कवायद तेज कर दी है। लोगों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए ऐसे भवनों को गिराया जाना जरूरी है। आज से इस अभियान की शुरुआत हो रही है। होटल मलारी इन को सबसे पहले तोड़ा जाएगा।

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मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधु ने असुरक्षित भवनों को गिराने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई) के वैज्ञानिकों की देखरेख में भवनों को ढहाने का काम किया जाएगा। टीमें जोशीमठ पहुंच गई हैं। असुरक्षित भवनों पर लाल निशान लगा दिए गए हैं। इसके साथ ही अब उन्हें तोड़ने का काम आज  से शुरू हो जाएगा।

 

 

जोशीमठ पहुंची सीबीआरआई की टीम ने सोमवार को मलारी इन और माउंट व्यू होटल का सर्वे किया था। बताया जा रहा है कि इन दोनों होटलों से भवनों को ढहाने की शुरुआत होगी। इन होटलों को अत्यधिक क्षति पहुंची है।

 

सबसे पहले होटल मलारी इन तोड़ा जाएगा। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की के विशेषज्ञों की टीम के निर्देशन और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की मौजूदगी में होटल को तोड़ने की कार्रवाई होगी। इस दौरान 60 मजदूरों के साथ ही दो जेसीबी, एक बड़ी क्रेन और दो टिप्पर ट्रक लगाए गए हैं। इन सबकी मदद ली जाएगी।

मौसम की चुनौती भी बड़ी
प्रशासन के सामने मौसम की भी चुनौती है। बारिश या बर्फबारी की संभावना को देखते हुए सरकार सबसे अधिक असुरक्षित भवनों को तत्काल गिराना चाहती है।

 

विस्फोटकों से नहीं गिराए जाएंगे भवन

सभी भवनों को सिलसिलेवार गिराया जाएगा, जिनमें दरारें आ चुकी हैं। सबसे पहले असुरक्षित भवन गिराए जाएंगे। भवनों को गिराने के लिए विस्फोटकों की मदद नहीं ली जाएगी। सीबीआरआई के वैज्ञानिकों की देखरेख में लोनिवि की टीम मेकेनिकल तकनीक से भवनों को गिराएगी। इसके लिए मजदूरों की मदद ली जाएगी।

 

जोशीमठ शहर का मास्टर प्लान भी हो रहा तैयार

राहत एवं पुनर्वास कार्यों को तेजी से कराने के लिए मुख्य सचिव रोज समीक्षा करेंगे। कार्यों को तेजी से अंजाम देने के लिए अपर मुख्य सचिव वित्त आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी और दूसरी कमेटी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होगी, जिसमें स्थानीय लोग और हितधारक भी होंगे। जोशीमठ शहर का एक मास्टर प्लान तैयार होगा। यह जिम्मा शहरी विकास विभाग और आवास को दिया गया है। वे तत्काल कार्यदायी एजेंसी तय करेंगे।

 

 

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