लखनऊ: कांग्रेस ने विधानसभा घेराव के लिए बनाई रणनीति, पूर्व विधायकों को सौंपी अहम जिम्मेदारी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने 18 दिसंबर को प्रस्तावित विधानसभा घेराव को सफल बनाने के लिए अपनी रणनीति तेज कर दी है। इस प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सभी 75 जिलों के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। खास बात यह है कि पर्यवेक्षकों के रूप में पूर्व विधायकों, पूर्व एमएलसी और पूर्व मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह कदम न केवल आंदोलन में अधिक से अधिक भीड़ जुटाने की तैयारी का हिस्सा है, बल्कि पूर्व जनप्रतिनिधियों को सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर भी दिया गया है।

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कांग्रेस ने इस घेराव के जरिए प्रदेश सरकार पर जन उत्पीड़न, बिजली के निजीकरण और महिलाओं पर अत्याचार जैसे मुद्दों को लेकर निशाना साधने की योजना बनाई है। इस प्रदर्शन को लेकर शुक्रवार को पार्टी के निवर्तमान पदाधिकारियों, पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में आंदोलन की सफलता के लिए विस्तृत रणनीति तैयार की गई।

पर्यवेक्षकों को सौंपी गई जिम्मेदारी

शनिवार को 75 जिलों के लिए पर्यवेक्षकों की सूची जारी की गई। इनमें पूर्व विधायकों और मंत्रियों को उनके गृह क्षेत्र से अलग अन्य जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। लखनऊ की जिम्मेदारी पूर्व विधायक सतीश आजमी को, बाराबंकी की जिम्मेदारी पूर्व मंत्री राजबहादुर को, वाराणसी की जिम्मेदारी पूर्व विधायक अमिताभ अनिल दुबे को और प्रयागराज की जिम्मेदारी पूर्व विधायक गयादीन अनुरागी को सौंपी गई है। इसी तरह झांसी में प्रदीप जैन और जौनपुर में दीपक सिंह को पर्यवेक्षक बनाया गया है।

कांग्रेस के निवर्तमान प्रदेश महासचिव संगठन अनिल यादव ने बताया कि यह प्रदर्शन किसानों, नौजवानों, मजदूरों और संभल के पीड़ितों के सवालों को सरकार के सामने रखने का एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन भाजपा सरकार के कुशासन और जनता के साथ किए जा रहे अन्याय के खिलाफ है।

विधानसभा घेराव का मुख्य उद्देश्य

प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इस घेराव को जनता की आवाज बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अत्याचार, महंगाई और बिजली के निजीकरण के मुद्दों पर सरकार को जवाब देना होगा। कांग्रेस कार्यकर्ता इन मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरेंगे और जनता के सवालों को सरकार तक पहुंचाएंगे।