Nitin Gadkari: राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों को मिलेगी राहत, एक समान टोल नीति पर काम कर रही है सरकार:

Nitin Gadkari: सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों को राहत देने के लिए एक समान टोल नीति पर काम करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खुद इस बात की जानकारी दी। उनका कहना था कि यह नई नीति यात्रियों को होने वाली परेशानियों का समाधान प्रदान करेगी।

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नितिन गडकरी ने एक इंटरव्यू में बताया कि “हम एक समान टोल नीति पर काम कर रहे हैं, जिससे यात्रियों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करते वक्त कम से कम समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।” उन्होंने यह भी बताया कि भारत के राजमार्गों का बुनियादी ढांचा अब अमेरिका के समकक्ष है, जो एक बड़ी उपलब्धि है।

मंत्री ने यह भी बताया कि मंत्रालय सोशल मीडिया पर यात्रियों द्वारा की गई शिकायतों को गंभीरता से ले रहा है और संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। खासकर उन शिकायतों को, जो टोल शुल्क के बढ़ने और असुविधाओं से संबंधित हैं।

नितिन गडकरी ने यह जानकारी दी कि वर्तमान में लगभग 60 प्रतिशत यातायात निजी कारों का है, लेकिन इनसे उत्पन्न टोल राजस्व का हिस्सा केवल 20-26 प्रतिशत है। पिछले एक दशक में टोल की दरों में वृद्धि हुई है और अब और अधिक हिस्से टोलिंग प्रणाली के अंतर्गत आ गए हैं, जिसके कारण यात्रियों में असंतोष बढ़ रहा है।

2023-24 में भारत में टोल संग्रह बढ़कर 64,809.86 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 35 प्रतिशत अधिक है। 2019-20 में यह आंकड़ा 27,503 करोड़ रुपये था। गडकरी ने यह भी आश्वासन दिया कि चालू वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय द्वारा रिकॉर्ड 37 किलोमीटर प्रति दिन राजमार्ग निर्माण का लक्ष्य पूरा किया जाएगा।

सरकार की इस नई पहल से यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है, खासकर जो नियमित रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करते हैं।

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