74 साल बाद फिर दोहराया जाएगा इतिहास, देश के नाम पर बहस, भारत या इंडिया?

संसद का पांच दिवसीय सत्र सोमवार (18 सितंबर) से शुरू हो रहा है. सरकार ने इसकी घोषणा करते समय इसे ‘विशेष सत्र’ बताया था लेकिन बाद में स्पष्ट किया गया कि यह नियमित सत्र है. इसे मौजूदा लोकसभा का 13वां और राज्यसभा का 261वां सत्र बताया गया है. सत्र 22 सितंबर तक चलेगा.संसद के 75 वर्ष के सफर पर चर्चा और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समेत चार विधेयकों पर विचार किया जाना इस सत्र में प्रस्तावित है.

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ऐसा माना जा रहा है कि संसद के विशेष सत्र के लिए तारीख भी काफी सोच-समझकर चुनी गई. जानकारों का तो ये तक कहना है कि ये मात्र संयोग नहीं हो सकता कि एक विशेष तारीख पर संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है.बता दें कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के एचवी कामथ ने 74 साल पहले देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत या भारतवर्ष करने का संशोधन प्रस्ताव सदन में पेश किया था. लेकिन इस प्रस्ताव के विरोध में 51 जबकि पक्ष में 38 वोट पड़े थे, जिस वजह से यह प्रस्ताव खारिज हो गया था.

डॉ. राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में 18 सितंबर 1949 की बहस ऐसा पहला मौका था, जब संविधान सभा में देश के नाम को लेकर चर्चा हुई थी. आंबेडकर ने दो नाम इंडिया और भारत सुझाए थे. इस बहस के दौरान कामथ ने कहा था कि जन्म के बाद हर बच्चे का नामकरण होता है और जल्द ही इंडिया का भी जन्म होगा. देश के नाम को लेकर कई सुझाव थे, जिनमें हिंदुस्तान, हिंद, भारतवर्ष, भारत और भारतभूमि प्रमुख रहे.

कैसे हट सकता है ‘इंडिया’?

संविधान का अनुच्छेद-1 कहता है, ‘इंडिया, दैट इज भारत, जो राज्यों का संघ होगा.’ अनुच्छेद-1 ‘इंडिया’ और ‘भारत’, दोनों को मान्यता देता है अब अगर केंद्र सरकार देश का नाम सिर्फ ‘भारत’ करना चाहती है तो उसे अनुच्छेद-1 में संशोधन करने के लिए बिल लाना होगा.

संसद सत्र के दौरान जी20 शिखर सम्मेलन की सफलता, चंद्रयान-3 की चंद्रमा पर सॉफ्ट-लैंडिंग और आजादी के 75 साल पूरे होने के विषय पर भी चर्चा हो सकती है. अटकलें ये भी हैं कि इस सत्र में ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ और देश का नाम ‘इंडिया’ की जगह ‘भारत’ करने का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है.