Suicide Cases: विवाहित पुरुषों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका, राष्ट्रीय पुरुष आयोग बनाने की मांग !

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में पुरुषों के लिए राष्ट्रीय आयोग की मांग की गई है। याचिका में कहा गया कि, शादीशुदा पुरुषों में आत्महत्या करने के मामलों में बढ़ोत्तरी हो रही है। इस याचिका में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau) का आंकड़ा दिया गया है। इससे निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गाइडलाइंस जारी करने और राष्ट्रीय पुरुष आयोग बनाने की मांग की गई है।

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अधिवक्ता महेश कुमार तिवारी द्वारा दायर याचिका में भारत में आकस्मिक मौतों पर 2021 में प्रकाशित राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों का हवाला दिया है। इसमें दावा किया है कि, उस वर्ष देश भर में 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या की है। याचिका में कहा गया है कि, इनमें से 81,063 लोग जिन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त की है वह विवाहित पुरुष थे, जबकि 28,680 विवाहित महिलाएं थीं।

आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021 में लगभग 33.2 प्रतिशत पुरुषों ने पारिवारिक समस्याओं के कारण और 4.8 प्रतिशत ने विवाह संबंधी मुद्दों के कारण अपना जीवन समाप्त कर लिया। इस वर्ष कुल 1,18,979 पुरुषों ने आत्महत्या की है जो लगभग (72 प्रतिशत) और कुल 45,026 महिलाएं हैं। आत्महत्याएं की हैं जो लगभग 27 प्रतिशत हैं।

याचिका में एनसीआरबी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा गया है कि, विवाहित पुरुषों द्वारा आत्महत्या के मुद्दे से निपटने और घरेलू हिंसा से पीड़ित पुरुषों की शिकायतों को स्वीकार करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को निर्देश देने की भी मांग की गई है।

मुख्य बिंदु

• घरेलू हिंसा या पारिवारिक समस्या और विवाह संबंधी मुद्दों से पीड़ित विवाहित पुरुषों की आत्महत्या के मुद्दे पर अनुसंधान करने के लिए भारत के विधि आयोग को एक निर्देश/सिफारिश जारी करें।
• राष्ट्रीय जैसे मंच का गठन करने के लिए आवश्यक रिपोर्ट तैयार करें।