ED के बाद आप को लगा सुप्रीम कोर्ट से झटका, पार्टी दफ्तर खाली करने का दिया आदेश

दिल्ली : आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद्र केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। ED के सात समन इग्नोर करने के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आखिरकार पूछताछ के लिए तैयार हो गए हैं। ED ने केजरीवाल को आठवां समन भेजते हुए 4 मार्च को पेश होने के लिए कहा था। इसके जवाब में 4 मार्च को ही केजरीवाल ने ED को लेटर लिखा है। सीएम ने कहा है कि वो अब ED के सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। इसके साथ उन्होंने दो शर्तें भी रखी हैं। अरविंद्र केजरीवाल को ED के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को अपना दफ्तर खाली करने को कहा है। हालांकि, कोर्ट ने चुनाव के मद्देनजर 15 जून तक की मोहलत दी है।

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हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की
दरअसल, आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकायत की गई थी कि उनका दफ्तर राउज एवेन्यू कोर्ट को आवंटित जमीन पर बना है. इस मामले में हाईकोर्ट ने भी सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए दफ्तर खाली करने को कहा था। इस फैसले के खिलाफ आप पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने दफ्तर खाली करने के लिए कहा है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि पार्टी नए दफ्तर के लिए सरकार को आवेदन दे सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि संबंधित विभाग पार्टी के आवेदन पर 4 सप्ताह में फैसला ले। कोर्ट ने साफ किया कि जमीन पहले से कोर्ट को आवंटित है। उस भूमि पर हाई कोर्ट के कर्मचारियों का आवासीय परिसर बनना है. वहां पार्टी दफ्तर नहीं चला सकते।

आप पार्टी बोली- केंद्र ने कोर्ट को भ्रमित किया

बता दें कि पहले 14 फरवरी को इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई थी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था, किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती. कोर्ट ने आप को ये दफ्तर खाली करने और हाईकोर्ट को जमीन सौंपने का आदेश दिया था. अब कोर्ट ने 15 जून तक इसे खाली करने का आदेश दिया है.शिकायत है कि आप का दफ्तर दिल्ली हाईकोर्ट को आवंटित राउज एवेन्यू के प्लॉट पर चल रहा है. यहां पहले दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री का आवास था, लेकिन बाद में इसमें आम आदमी पार्टी ने अपना दफ्तर बना लिया। इस मामले में आम आदमी पार्टी ने कहा था, हम सुप्रीम कोर्ट के सामने वैध दस्तावेज पेश करेंगे. इस मामले में केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को भ्रमित कर रही है। ये भूमि दिल्ली सरकार ने आप को आवंटित की है। इस पर कोई अतिक्रमण नहीं हुआ।