‘रथ प्रभारी’ नियुक्ति मामला: सरकार और विपक्ष आमने-सामने, क्या है पूरा मामला..?

साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अपनी नौ साल की उपलब्धियों को लेकर रथ यात्रा निकालने की तैयारी में है। इस रथ यात्रा के द्वारा केंद्र सरकार अपने कार्यकाल में किये गए कार्यों का प्रचार-प्रसार जनता के बीच करेगी। इस रथ यात्रा में केंद्र सरकार आईएएस अधिकारियों को रथ प्रभारी के तौर पर तैनात करने की तैयारी में है। वहीं दूसरी ओर हाल ही में रक्षा मंत्रालय की तरफ से छुट्टी पर जा रहे भारतीय सेना के सैनिकों के लिए भी सरकारी योजनाओं का प्रचार करने की बात कही गयी। रक्षा मंत्रालय के एक निर्देश में कहा गया कि छुट्टी पर जा रहे भारतीय सेना के सैनिकों को राष्ट्र-निर्माण के काम में हिस्सा लेना चाहिए। साथ ही स्थानीय समुदाय के साथ रचनात्मक तरीक़े से जुड़ना चाहिए। ये काम करते हुए सरकारी योजनाओं का प्रचार करना चाहिए।

- Advertisement -

• 

केंद्र सरकार ने अधिकारियों का नामांकन माँगा गया है।

इन दोनों ही बातों को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाये हैं। विपक्ष के साथ ही अन्य बुद्धिजीवियों एवं राजनीतिक व सामजिक विचारकों के बीच बहस छिड़ गयी है। सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या नौकरशाही और सेना का राजनीतिकरण किया जा रहा है। साथ ही नौकरशाही और सेना का राजनीतिकरण करना या उसमें संलिप्त करना कितना सही है। दोनों के कार्य आम जन एवं देश के लिए समर्पित होते हैं। ऐसे में किसी विशेष राजनीतिक पार्टी के कार्यकाल का प्रचार-प्रसार कराना कितना सही है।

बता दें, 18 अक्टूबर को वित्त मंत्रालय के एक पत्र में सामने आया। जिसमें विभागों से ज़िला रथ प्रभारी की तैनाती के लिए संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव स्तर के अधिकारियों का नामांकन माँगा गया है। इस पत्र में 20 नवंबर 2023 से 25 जनवरी 2025 तक ग्राम पंचायत स्तर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के आयोजन का प्रस्ताव है। जिसमें पूरे देश में सूचना के प्रसार, जागरूकता और सेवाओं के विस्तार के लिए यात्रा के माध्यम से भारत सरकार की पिछले 9 वर्षों की उपलब्धियों का प्रदर्शन और उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव है। इस रथ यात्रा में आईएएस अधिकारीयों को रथ प्रभारियों के रूप में तैनात किया जाना है। रथ प्रभारियों की तैनाती सभी 765 ज़िलों में की जानी है, जिनमें 2.69 लाख ग्राम पंचायतें कवर हो जाएँगी।

सिविल सर्वेन्ट्स को राजनीतिक प्रचार का आदेश कैसे दिया जा सकता है- पवन खेड़ा

पत्र के अनुसार, रथ यात्रा की तैयारियों, योजना, कार्यान्वयन, निगरानी के लिए समन्वय स्थापित करने के लिए भारत सरकार के संयुक्त सचिवों, निदेशकों, उप सचिवों को रथ प्रभारी (विशेष अधिकारी) के रूप में तैनात करने का निर्णय लिया गया है। जिसे लेकर, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, “सिविल सर्वेन्ट्स को चुनाव में जाने वाली सरकार के लिए राजनीतिक प्रचार करने का आदेश कैसे दिया जा सकता है?” इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने लिखा कि यह नरेंद्र का एक और अहंकारोन्मादी आदेश है। वहीं इस पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। नड्डा ने कहा कि सरकार सभी योजनाओं की संतृप्ति सुनिश्चित करना चाहती है और सभी लाभार्थियों तक पहुँचना सुनिश्चित करना चाहती है। लेकिन कांग्रेस की रुचि केवल ग़रीबों को ग़रीबी में रखने में है और इसलिए वे विरोध कर रहे हैं।

नौकरशाही के राजनीतिकरण पर छिड़ी बहस 

इसके बाद से ही नौकरशाही के राजनीतिकरण पर बहस छिड़ गयी है। नौकरशाही को राजनीति में शामिल करना कितना सही है, इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते नौकरशाही जरूर राज्य का एक आवश्यक अंग है। लेकिन इसमें राजनीतिक तटस्थता होती है। साथ ही सवाल ये भी उठाये जा रहे हैं कि देश की कठिन परिस्थितियों में सेवा के बाद छुट्टी पर गए सैनिकों से किसी भी प्रकार के काम की आशा रखना कितना सही है। सैनिक छुट्टी पर अपने परिवार के साथ क्वालिटी समय बिताना चाहते हैं। साथ ही छुट्टी में सैनिक अपने एवं परिवार से संबंधित निजी कार्यों को निपटाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कार्यभार कितना सही है।

इसके अलावा भले ही नौकरशाही में कर्मचारी राज्य एवं देश के लिए कार्य करते हैं। लेकिन वोट देने एवं अपना नेता चुनने की राय उनकी निजी होती है। साथ ही नौकरशाही को तटस्थ और स्वतंत्र होना चाहिए। इस प्रकार, नौकरशाही का राजनीतिकरण कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाता है। जोकि किसी लोकतांत्रिक देश के लिए कितना सही है ये भी अपने आप में एक सवाल है।