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नए साल में बैंकिंग, सिम कार्ड और आधार से जुड़े नियमों में हुआ बदलाव, जानना है जरूरी

नए साल की शुरुआत हो गई है। इस साल बैकिंग सेक्टर से लेकर आधार कार्ड और आयकर रिटर्न तक कई नियमों में बदलाव हुए हैं। इन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या क्या बदलाव हुआ है।

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1- बैंक लॉकर का नया नियम

बैंकों में लॉकर रखने वाले व्यक्तियों के लिए, एक महत्वपूर्ण समय सीमा थी 31 दिसंबर 2023। इस दिन तक जिन लोगों ने संशोधित बैंक लॉकर समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं उनके लॉकर आज यानी एक जनवरी से फ्रीज किए जा सकते हैं। इस संंबंध में आज से बैंक अपना निर्णय लेना शुरू कर देंगे।

2. UPI आईडी को लेकर नया नियम

एनपीसीआई ने अपनी नई गाइडलाइन में कहा है कि यदि कोई यूपीआई यूजर एक साल तक अपने यूपीआई आईडी से किसी भी तरह का कोई लेन-देन नहीं करता है तो उसकी यूपीआई आईडी बंद कर दी जाएगी। एक साल की अवधि के दौरान दौरान कोई उपभोक्ता यदि अपने खाते का बैलेंस भी चेक करता है तो उसकी आईडी बंद नहीं होगी

3. बीमा पॉलिसी का नियम

भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण (इरडा) ने एक जनवरी से सभी बीमा कंपनियों के लिए पॉलिसीधारकों को ग्राहक सूचना पत्र देना अनिवार्य कर दिया है। इस दस्तावेज़ का उद्देश्य बीमा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को सरल शब्दों में समझाना है।

4. बीमा ट्रिनिटी प्रोजेक्ट का नियम

नए साल में बीमा ट्रिनिटी प्रोजेक्ट लॉन्च होने के लिए तैयार है। बीमा सुगम, बीमा विस्तार और बीमा वाहक उत्पादों को शामिल करते हुए यह परियोजना विविध लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए है। बीमा सुगम के माध्यम से उत्पादों या सेवाओं की खरीद को सरल बनाने का प्लान है। वहीं बीमा विस्तार के माध्यम से सस्ती बीमा सुरक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है। वहीं बीमा वाहक के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण में योगदान देना है। इन उत्पादों की आधिकारिक लॉन्चिंग जनवरी में या नए साल के आगे के महीनों में किया जा सकता है।

5. आयकर रिटर्न को लेकर नियम

जो करदाता वित्त वर्ष 2022-23 (आकलन वर्ष 2023-24) के लिए अपना आयकर रिटर्न अब तक दाखिल करने में विफल रहे हैं, उनके पास अब बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने का विकल्प आज से मौजूद नहीं है। इसके अतिरिक्त, अपने रिटर्न में त्रुटियों वाले व्यक्ति संशोधित रिटर्न जमा करने में भी असमर्थ होंगे।

6. सिम कार्ड का नया नियम

नए दूरसंचार बिल के लागू होने के साथ सिम कार्ड खरीदने और बनाए रखने की प्रक्रिया में भी एक जनवरी 2024 से बदलाव हो रहा है। ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए, सरकार सिम कार्ड की बिक्री और खरीद को नियंत्रित करने वाले कड़े नियम लागू कर रही है। अब सिम कार्ड प्राप्त करने के लिए डिजिटल नो योर कस्टमर (केवाईसी) प्रक्रिया अनिवार्य है। दूरसंचार कंपनियों को सिम कार्ड अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान ग्राहकों को बायोमेट्रिक डेटा देने की जरूरत होगी। नकली सिम कार्ड रखने पर तीन साल तक की कैद और 50 लाख रुपये का भारी जुर्माना हो सकता है। इसके

7. आधार कार्ड का नया नियम

आधार कार्ड के विवरण में मुफ्त में परिवर्तन की आखिरी तारीख भी 31 दिसंबर, 2023 ही थी। ऐसे में आज से आधार कार्ड में अपने व्यक्तिगत विवरण को बदलने के इच्छुक लोगों को 50 रुपये की राशि का भुगतान करना पड़ेगा।

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