वोटिंग डाटा सार्वजनिक करने का आदेश नहीं देगा सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग को राहत, याचिका की टाइमिंग पर उठाए सवाल

लोकसभा चुनाव के वोटिंग के दिन मतदान की संख्या और उसके द्वारा जारी अंतिम आंकड़ों में अंतर को लेकर हो रहे बवाल के बीच सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला सामने आ गया है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर बीजेपी और चुनाव आयोग को घेर रहा था लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के पक्ष में फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर तुरंत विचार करने से इनकार कर दिया है जिसमें मांग की गई थी कि चुनाव आयोग को वोटर टर्नआउट यानी मतदान प्रतिशत की सही संख्या अपने वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस  मामले की सुनवाई चुनाव के बाद होनी चाहिए.

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दरअसल, लोकसभा चुनावों के बीच कई राजनीतिक दलों ने वोटिंग के आंकड़ों में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। कांग्रेस ने वोटिंग में 1.07 करोड़ की वृद्धि पर चिंता जताई थी और इस कारण चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो रहे थे। इसको लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में गई। इस याचिका में मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को अपनी वेबसाइट पर फॉर्म 17C की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करने का निर्देश दे। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इससे साफ इनकार कर दिया है।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR और तृणमूल नेतृ महुआ मोइत्रा की तरफ से यह याचिका दाखिल की गई थी. जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने सुनवाई की. निर्वाचन आयोग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। स्थापित कानून के मुताबिक फॉर्म 17C को ईवीएम वीवीपीएटी के साथ ही स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है. चुनावी प्रक्रिया जारी है और आयोग को लगातार बदनाम किया जा रहा है.न दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने के समय यानी टाइमिंग पर सवाल खड़ा किया और साफ पूछा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद यह याचिका क्यों आई? सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को लंबित रखा। अब गर्मी छुट्टियों के बाद नियमित पीठ इस पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हम चुनावों के बीच ऐसा कोई आदेश जारी नहीं करेंगे.