जोशीमठ भू-धंसाव को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

जोशीमठ भू-धंसाव को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दी गई है। जोशीमठ भू-धंसाव मामले में केंद्र को निर्देश देने की मांग वाली याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को छूट दी कि वह उत्तराखंड हाईकोर्ट जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि वहां इस आपदा को ‘राष्ट्रीय आपदा’ घोषित करने की मांग आप कर सकते हैं।

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सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र की ओर से जोशीमठ में प्रभावित लोगों को राहत मुहैया कराने की मांग को भी नकार दिया। साथ ही मामले में दखल से भी साफ तौर पर इनकार कर दिया।

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने याचिकाकर्ता स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को याचिका उत्तराखंड हाईकोर्ट में दायर करने की छूट दी।

दरअसल, याचिकाकर्ता स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हुए कहा था कि इस मामले में तत्काल सुनवाई की जरूरत है और इस संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। इस पर मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने मंगलवार यानी आज की तारीख दी थी। अब अदालत ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है।

याचिकाकर्ता का कहना था कि आज खनन, बड़ी-बड़ी परियोजनाओं का निर्माण और उसके लिए किए जा रहे ब्लास्ट के चलते जोशीमठ में आज ये हालात बने हैं। उन्होंने कहा कि इस कारण से ही लगातार यहां भूधंसाव हो रहा है। लोग इसको लेकर आवाज उठाते आ रहे हैं लेकिन सरकार की ओर से इसे गंभीरता से नहीं लिया गया।

सैकड़ों भवन हो चुके हैं चिह्नित

याचिका में कहा गया कि इसका खामियाजा आज एक ऐतिहासिक, पौराणिक और सांस्कृतिक नगर को भुगतना पड़ रहा है और यहां रहने वाले लोग भी इसे झेल रहे हैं। बता दें कि जोशीमठ शहर में असुरक्षित भवनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक सैकड़ों भवन चिह्नित किए जा चुके हैं। इन सभी भवनों को एक एक करके तोड़ा जााएगा।