कसाब को भी निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिया गया था, यासीन मलिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक के मामले में एक अहम टिप्पणी की है। गुरुवार को मलिक के मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने  दो टूक कहा कि इस देश में आतंकी अजमल कसाब को भी निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिया जा चुका है। इस टिप्पणी के जरिए सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे संकेत दिए कि अदालत यासीन मलिक मामले में तिहाड़ जेल के भीतर ही कोर्ट रूम स्थापित करने का आदेश दे सकती है।

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दरअसल, जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की सदस्यता वाली पीठ ने यह अहम टिप्पणी की। गुरुवार को जम्मू कश्मीर सत्र अदालत के बीते साल सितंबर में दिए एक आदेश के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई के दौरान दोनोें जजों ने यह टिप्पणी की।

बता दें कि यासीन मलिक फिलहाल तिहाड़ जेल में है और यहां पर वो उम्रकैद की सजा काट रहा है। इसके अलावा एक और मामला है जिसमें वह मुख्य आरोप है और यह मामला जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिका सईद के अपहरण से जुड़ा है।

पिछले साल जम्मू कश्मीर की सत्र अदालत ने यासीन मलिक को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था। इसी मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, ‘यासीन मलिक की कोर्ट में पेशी ऑनलाइन भी नहीं हो सकती क्योंकि जम्मू में इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है। अजमल कसाब को भी निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिया गया था और हाईकोर्ट में उसे कानूनी मदद भी दी गई थी।’